असन्तुष्ट भीम रावलसहितका १० नेताले गरे यस्तो निर्णय

९ असोज काठमाडौ । आज पनि नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दैछ। शुक्रबारबाट ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल प्रतिष्ठानमा सुरु भएको बैठकमा असोज १५, १६ र १७ गते हुन गइरहेको विधान महाधिवेशनका लागि राजनीतिक, सांगठनिक र विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ।

आजको बैठकमा विधान महाधिवेशनमा पेश गरिने ति प्रस्तावमा छलफल गर्न गठित दशबटा समूहले छलफल गरेपछि टोली नेताले रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछन्। यसअघि एमाले स्थायी कमिटीको बैठकमा सदस्यहरुले राखेको सुझावसहितको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय कमिटीको बैठक छलफल भइरहेको हो।

बैठकले यी प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने एमाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए।

शुक्रबार शुरु भएको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपाध्यक्ष भीम रावलले अन्तर पार्टी निर्देशिका (अपानि)–१२ पनि छलफलको एजेण्डा बनाउन माग गरे । १३ भदौमा जारी उक्त अपानिमा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने ८ भदौको स्थायी कमिटी र १० भदौको केन्द्रीय कमिटीको निर्णय समावेश छ ।

उपाध्यक्ष रावललाई केन्द्रीय सदस्यहरू झपड रावल र भानुभक्त जोशीले साथ दिए । अर्थात् सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १० बुँदे कार्यान्वयन नभएकोमा यी नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘अपानि–१२ लाई प्रष्ट पार्नुपर्ने र १० बुँदे कार्यान्वयनबारे पनि समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने माग गरिएको थियो’, बैठकमा सहभागी एक नेताले भने ।

उनीहरुले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको समीक्षा एजेण्डा नबनेसम्म बैठक अगाडि बढ्न नसक्ने अडान लिएका थिए । तर अध्यक्ष ओलीले भने १० बुँदे कार्यान्वयनको समीक्षा केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेण्डा बन्न नसक्ने जवाफ दिए । ओलीको भनाइ थियो, ‘त्यो कुरा स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गरौं, अहिले विधान महाधिवेशनमा केन्द्रित होऔं ।’

यसपछि भने बैठक अगाडि बढ्यो, विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने तीन प्रतिवेदन मस्यौदा (राजनीतिक, सांगठानिक र विधान संशोधन) माथि छलफल गर्न समूह विभाजन भयो । ‘१० बुँदे सहमति इमानदारी साथ कार्यान्वयन गर्नु नै एकताबद्ध एमालेको हितमा छ । त्यसमा त हामी लागि रहन्छौं नि’, केन्द्रीय सदस्य माधव अर्याल भन्छन् । २७ असारमा जुटेको १० बुँदे कार्यान्वयनको सहमतिपछि माधव नेपाल छोडेर १० नेतासँगै अर्याल पनि एमालेमै बसेका थिए ।

तर अध्यक्ष ओली र उनी निकट नेताहरुले भने २ जेठ २०७५ कै पार्टी संरचना जस्ताको त्यस्तै कायम नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । १० भदौको केन्द्रीय कमिटी बैठकमै महासचिव ईश्वर पोखरेलले १० बुँदे सहमति सिर्जनात्मक तरिकाले कार्यान्वयन गरिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । पोखरेलको अभिव्यक्तिप्रति टंक कार्की, खगराज अधिकारी लगायतले आपत्ति जनाएका थिए । अध्यक्ष ओलीले भने त्यसबेला १० बुँदे कार्यान्वयन हुने बताएका थिए ।

तर पछिल्लो समय त्यसअनुसार काम नभएपछि १० बुँदे सहमति जुटाउने कार्यदलमा पूर्वमाधव नेपाल समूहबाट संयोजक रहेका रावलले नै शुक्रबार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा असन्तुष्टि जनाए । यसअघि १० बुँदे कार्यान्वयन नभएको भन्दै रावल २७ भदौमा अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोट पुगेका थिए । सूदुरपश्चिमका नेताहरु लेखराज भट्ट, कर्ण थापा सहित महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ समेत सहभागी उक्त छलफलमा ओलीले रावल नभएर भट्ट सूदुरपश्चिमको इन्चार्ज भएको बताएका थिए ।

१० बुँदे सहमति अगाडि ओलीले माओवादी केन्द्र छोडेका नेता भट्टलाई सूदुरपश्चिमको इन्चार्ज बनाएका थिए । तर रावलले भने २ जेठ २०७५ अगाडिको एमाले पार्टी संरचना कायम गर्ने १० बुँदेअनुसार, सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज आफू हुनुपर्ने अडान लिंदै आएका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनलाई दुई तिहाइ बहुमत पुग्न नदिने गरी १० बुँदे मार्फत् एमालेमै बसेका नेताहरू अहिले संकटमा देखिएका छन् । एक महिना अगाडि मात्रै माधव नेपाललाई छोडेका यी नेताहरुप्रति अध्यक्ष ओलीले १० बुँदे अलग दलसँग भएको सहमति जस्तो नभएको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । अर्कातिर, माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि कमिटीलाई पूर्णता दिँदै अगाडि बढिसकेको छ । महिना दिनसम्म अध्यक्ष मात्रै रहेको एकीकृत समाजवादीले ७ असोजमा मात्रै १८ पदाधिकारी चयन गरेको छ । मातहतका कमिटीहरु पनि अधिकांश निर्माण भइसकेको नेताहरु बताउँछन् ।

अपानिबारे समीक्षा गरिने एजेण्डा राख्न उपाध्यक्ष रावल सहित नेताहरुले माग राख्नुअगाडि अरु नेता र संगठनहरुमा पनि असन्तुष्टि सार्वजनिक हुँदै आएको छ । ३ असोजको स्थायी कमिटी बैठकमा उपमहासचिव घनश्याम भूसालले राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदामा फरक मत राखेका थिए । भूसालले १० पृष्ठको फरक प्रस्ताव राखेका छन् । अध्यक्ष ओलीले यो प्रतिवेदन सहित स्थायी कमिटीमा पेश भएको फरक मतमाथि पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफल हुने बताएका थिए ।

त्यसैअनुसार, अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा, महासचिव ईश्वर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदन मस्यौदा र उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको विधान संशोधन प्रस्ताव मस्यौदा सँगै फरक मतहरु पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफलका निम्ति खुला गरिएको छ । अर्थात्, एमालेको एकता अझै जुट्न सकेको छैन ।

रावल सहित नेताहरुले अपानि कार्यान्वयनको समीक्षा एजेण्डा नबने बैठक अगाडि बढ्न नसक्ने बताउनुले पनि एमाले एकताबद्ध बनिसकेको छैन । अध्यक्ष ओलीप्रति १० बुँदे पछि एमालेमै बसेका नेताहरु असन्तुष्ट र संकटमा देखिन्छन् ।

‘१० बुँदे कार्यान्वयन नभएको केही दृष्यहरु मात्रै सार्वजनिक भएका छन् । यस्ता समस्या धेरै नै छ’, एक नेता भन्छन् । शीर्ष नेताहरुसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रदेश नेतृत्व र भूमिकामै समस्या देखिनुले पनि ती नेताको भनाइ पुष्टि हुन्छ । तर माधव नेपालतिर नजाने निर्णय गरेर एमालेमै बसेका नेताहरुलाई १० बुँदे कार्यान्वयन नहुँदा सजिलो विकल्प देखिन्न । त्यसैले विद्रोह हुने संभावना समेत तत्काललाई देखिँदैन । बरु, असन्तुष्टि लुकाउने विकल्पमा देखिन्छन् ।

जस्तो– ३१ भदौमा भएको काठमाडौं जिल्ला स्तरीय भेलामा इन्चार्ज रामबहादुर थापा बादल नै रहे, अष्टलक्ष्मी शाक्य पार्टी उपाध्यक्ष र मुख्यमन्त्रीको भूमिका रहिन् । तर रावलले जस्तो असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेकी छैनन् । बादल नै इन्चार्ज हुने भएपछि शाक्य छोटो समय मात्रै कार्यक्रममा बसिन् ।

२ जेठ २०७५ अगाडिकै एमाले पार्टी संरचना कायम हुने हो भने शाक्य बागमती र रावल सुदूरपश्चिमका इन्चार्ज हुन् । तर अपानिले भने इन्चार्ज नभनेर सहजीकरण गर्न भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग एकता हुनुअगाडि प्रदेश–१ मा भीम आचार्य, प्रदेश–२ मा सत्यनारायण मण्डल, बागमतीमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, गण्डकीमा किरण गुरुङ, लुम्बिनीमा विष्णुप्रसाद पौडेल, कर्णालीमा युवराज ज्ञवाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भीम रावल इन्चार्ज थिए ।

१० बुँदे कार्यान्वयन नगरिएको असन्तुष्टि भने १२ भदौबाटै सार्वजनिक हुन थालेको थियो । इन्जिनियरहरुको संगठन पीन (प्रोग्रेसिभ इन्जिनियरिङ एशोसियसन नेपाल) को भर्चुअल कार्यक्रम विवाद बन्न पुगेको थियो । १० बुँदेका सदस्य रहेका शंकर पोखरेल प्रमुख वक्ता रहेको उक्र कार्यक्रम एमालेको २ जेठ २०७५ अगाडिको नभएर ५ पुसपछि बनेको संगठन र ब्यानरमा गरिएको थियो । माओवादीसँग एकता हुनुअघि यो संगठनको नाम पेपिन ( प्रोग्रेसिभ इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल एशोसियसन नेपाल) थियो ।

यसपछि पेशागत तथा प्रगतिशील कानून व्यवसायी संगठन, नेपाल (पीपीएलए) को कार्यक्रममा असन्तुष्टि देखियो । १० बुँदे विपरीत अध्यक्ष ओली निकटकाहरुले मात्रै कार्यक्रम आयोजना गरिएको भन्दै पूर्व माधव समूहले बहिष्कार गरेको थियो । यो संगठनका इन्चार्ज रहेका रघुजी पन्तले समेत असन्तुष्टि जनाएपछि १८ भदौको उक्त कार्यक्रममा पूर्वनिर्धारित योजना रद्द गर्दै ओली अनुपस्थित रहे ।

तर राष्ट्रिय युवा संघले ३ असोजमा गरेको कार्यक्रममा भने अध्यक्ष ओली सहभागी भए । १० बुँदेअनुसार, यो संगठनको नाम युवा संघ नेपाल हो । तर माओवादीसँग एकता भएपछि फेरिएको राष्ट्रिय युवा संघकै ब्यानरमा ओलीले सम्बोधन गरे । अर्थात् जनसंगठन, भूगोल हुँदै केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा समेत १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरिएको असन्तुष्टि पुगेको छ ।