मन्त्रिपरिषद् विस्तार यस कारण हुन सकेन
२१ असोज काठमाडौं । अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको ८७ दिन पूरा भएको छ । यो तीन महिनाको अवधिमा देउवाले पाँचजना मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । ०५१ सालमा नै ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएर कीर्तिमानी बनाएका देउवाले यसपटक भने तीन महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नै नसकेर अर्को रेकर्ड बनाएका छन् । उनलाई यस्तो रेकर्ड बनाउन गठबन्धन भित्रका दलहरूले मात्र होइन उनको आफ्नै दलभित्रबाट पनि पर्याप्त दबाव परेको छ ।
असार २९ मै गठन भएको देउवा सरकारले सुरुवातमा अदालतको आदेश अनुरूप संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेका थियो । अदालतको आदेशबमोजिम हुनेगरी राष्ट्रपतिलाई अधिवेशन आह्वान सिफारिस गरेको देउवा सरकार केपी ओली सरकारको निराशाको ‘मलम’ बन्ने अपेक्षा धेरैमा थियो । तर, सांसदहरूको बहुमतबाट बनेको सरकारलाई संसद्मा दलको ह्विप लागु हुनासाथ कुनैपनि विधेयक लैजानासाथ अल्पमतमा पुग्ने जोखिमका कारण हात बाँध्न बाध्य भएको थियो ।
त्यही कारण दलविहीन अवस्थामा पुगेका माधव नेपाललाई दलको हैसियतमा पुर्याउनु उनको पहिलो प्राथमिकता बन्यो । संसद्को जारी अधिवेशन साउन मसान्तमा अन्त्य गरेर देउवाले भदौ १ गते नै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे । त्यसअघि नै सरकारको भूमिका अपेक्षित भएन भनेर आलोचना सुरु भइसकेको थियो । त्यसमाथि संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशतले दल फुटाउनसक्ने विधेयक जारी गरेपछि उनीमाथि ‘ओली प्रवृत्तिकै निरन्तरता’ भनी आलोचना भयो । कतिसम्म भने अध्यादेशबाट शासन गरेको भनेर आलोच्य पात्र बनेका ओलीले नै सबैभन्दा धेरै देउवाका आलोचना गर्ने अवस्था बन्यो ।
अध्यादेशबाट बनेको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई २१ दिन प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समय दिएर अध्यादेश ल्याएकाले नेपालको दल निर्माणलाई पूर्णता दिन २२ गतेसम्म कुरेका देउवाले २३ गतेबाट संसद् अधिवेशन आह्वान गरे । त्यसबीचमा नेता नेपालले अध्यादेश र आफ्नो पार्टीविरुद्ध ओली अदालत गएकाले अदालतको आदेश नहुँदासम्म अध्यादेश खारेज नगर्न अडान राखे ।
नेता नेपालको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) खारेजीसहितको मागमा निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध ओलीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि असोज ११ गते देउवाले अध्यादेश खारेजीको सिफारिस गरे । अध्यादेश खारेजीपछि भने देउवाको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने धेरैको अपेक्षा थियो । तर, असोज २१ आइसक्दाका १० दिनमा पनि देउवाको सरकार विस्तार हुन सकेन । आफ्नै तयारीविपरीत बिहीबार पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देउवा असफल भए ।
केले रोक्यो देउवालाई ?
प्रधानमन्त्री देउवाका लागि पहिलो अवरोध नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नै हो । यसअघि पार्टी निर्माणदेखि पार्टीको वैधानिकताको कारण देखाउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकेको नेकपा (एस)ले मन्त्रालयको भागबन्डा मिलिसकेपछि पनि असन्तोष सार्वजनिक गरिरहेकै छ । नयाँ पार्टीलाई मन्त्रालयको संख्या थप्दा व्यवस्थापन सहज हुने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवासँग उसले विनम्रतापूर्वक आग्रह गरिरहेको छ । तर, उसको विनम्रतामा लुकेको अडान के छ भने सहमतिअनुसार नाम दिएको छैन । जसको परिणाम देउवाको मन्त्रिपरिषद विस्तार रोकिन पुग्यो ।
सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बसेर मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाएपछि कांग्रेसले ६, माओवादीले ५ र नेकपा (एस) र जसपाले चार–चार मन्त्रालय पाउने भए । त्यसमा सहमत भएका नेता नेपालले पार्टीभित्र असन्तोष बढ्न नदिन बिहीबार स्थायी कमिटीको बैठक डाकेका थिए । तर, बैठकमै मन्त्रालय थोरै पाएको भन्दै असन्तुष्टि छताछुल्ल भयो । त्यसपछि नेपाल गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकमा त गए तर रित्तोहात ।
“अस्ति भएका निर्णयमा केही हेरफेर हुनसक्छ । आजको बैठकमा परिमार्जनसहित फाइनल हुन्छ,” मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डा पुनरवलोकन हुने अपेक्षासहित विरोध खतिवडाले बाह्रखरीसँग भने, “अलि बढी मन्त्रालय भएर बढी मानिसहरू अटाउन पाए नयाँ दललाई सहज हुन्थ्यो भन्ने हो ।” नेकपा एसले त्यही विषय गठबन्धनमा विवाद ल्याउने स्थिति भने ल्याउन नदिने भन्दै आफ्नो अनुरोध राखेको छ ।
त्यसपछि बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा नेकपा (एस)ले दुई मुख्यमन्त्री पाउनेगरी चारवटा मन्त्रालयमा चित्त बुझाएको बताएको छ ।
दोस्रो अवरोध– जसपा
अध्यादेश खारेज नहुँदासम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान राखेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइको कारण बनेको जसपाले पछिल्लो सयम फरक अडान राख्दै आएको थियो । सत्ता गठबन्धनका सबै घटकको आ–आफ्नो महत्व रहेको भन्दै बराबरीका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँटको अडान राखेपछि केही समय मन्त्रालय बाँडफाँट नै प्रधानमन्त्रीका लागि जटिल बनेका थियो । उसको प्रस्तावलाई नेकपा (एस)ले पनि समर्थन जनाएका थियो ।
प्रधानमन्त्रीले पार्टीको महाधिवेशन, दलभित्रको अन्तकलह लगायत कारण देखाएर दुई मन्त्रालय खाली राख्नेगरी जसपा र नेकपा एसलाई चार–चार मन्त्रालयमा सहमत गराएपछि पनि जसपाले मन्त्रिहरूको नाम टुङ्ग्याउन सकेको छैन । जसपाले नाम नदिएका कारण पनि प्रधानमन्त्रीले शपथको समय तोक्न नसकेका हुन् ।
“जसपाबाट अवरोध होइन, माधवकुमार नेपालको पार्टी नेकपा (एस)बाट केही समस्याहरू थिए । या त मन्त्री थप्नुहोस् या त १ र वाग्मतीमा मुख्यमन्त्री दिनुहोस् भनेका थिए,” जसपाका एक नेताले भने, “दुवै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दिने भएपछी भागबन्डा मिलेको छ । अब भोलि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भनिएको छ ।”
ती नेताका अनुसार जसपाले अप्ठेरो पार्ने कुनै नियत नभएपनि पार्टीबाट मन्त्रीको टुङ्गो लगाइसकेको छैन । भोलि बिहानको बैठकले मन्त्रीको नाम टुङ्ग्याएर प्रधानमन्त्रीलाई दिने उनको दाबी छ ।
तेस्रो अवरोध– देउवाको आफ्नै पार्टी
बिहीबार नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेलाई ‘मेन्सन’ गर्दै हृदय थापा नामका कांग्रेस कार्यकर्ताले एउटा स्टाटस लेखे । उनको स्टाटसमा वर्तमान सरकारको जन्म नै रामचन्द्र पौडेलको अडानका कारण भएको भन्दै देउवाले सात मन्त्रालय लिएर दुई मात्र मन्त्रालय दिनु र पौडेलले भाग लिनुलाई आत्महत्यास सरह नै हुने बताएका छन् ।
“इज्जतै फालेर अर्थात् दुई सिट लिएर मन्त्रिपरिषद्मा सामेल हुनु आत्महत्या सरह हो । यो कुरा जीवनभर आत्मसम्मान र स्वाभिमानको राजनीति गरेका श्रद्धेय नेता रामचन्द्र पौडेलले राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हो,” घिमिरेलाई मेन्सन गरेपनि पौडेललाई सम्बोधन गर्दै थापाले लेखेका छन्, “तपाईंको अडानले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेको हो । कदापि त्यसो नगर्नुहोला । जीवनको उत्तरार्धमा तपाईं चुक्नुहुँदैन । अन्यथा प्रजातान्त्रिक राजनीतिको प्रतिष्ठा र सम्मान बिसर्जित हुनेछ । सभापतिज्यूलाई एकलौटी चलाउन दिएको राम्रो हो । हेप्नुको पनि हद हुन्छ नि !”
पौडेल पक्षको बुधबार बैठक नै बसेर देउवासँग कम्तीमा तीन मन्त्रालय लिने भन्दै वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । देउवाले ठाडै दुईभन्दा बढी मन्त्री दिन नसक्ने बताएपछि उनीहरू नाम नदिँदै असन्तुष्ट पोखेर बाहिरिएका थिए ।
“देउवाजीले ओलीले चुनाव घोषणा गर्दा पहिलो विघटनमै रणनीतिक समर्थन जनाउनुभएको थियो । रामचन्द्र पौडेलसहित हाम्रो टिमले अडान नराखेको भए देशमा अर्कै अवस्था आएको हुुने थियो,” पौडेलपक्षका एक नेताले बाह्रखरीसँग भने, “तर, देउवाले सुरुदेखि नै मन्त्रिपरिषद्मा जाने विषयमा छलफल गर्नुभएन । आफ्ना बाध्यता बुझाएर यसरी निर्णयमा पुगौँ भनेर सल्लाह गर्नुभएन । अहिले खाए खा नखाए घिचको भाषा प्रयोग गर्न थाल्नुभएको छ ।” ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्रीको व्यवहारका कारण पौडेल पक्षले कुनै निर्णय गरेको छैन ।
“सरकारमा जति दिन्छन् उनले दिने र हामीले हात थाप्ने शैलीमा सहभागी हुने कि बिद्रोह गरेर बस्ने भन्ने नै निर्णय भएको छैन । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयका निर्णय गर्ने कुुरा भएन,” ती नेताले भने, “हामी सम्भवतः भोलि त्यस विषयमा निर्णयमा पुग्छौँ । अनिमात्र मन्त्रीको नाम दिने कि देउवालाई एकलौटी गर भन्ने निस्कर्षमा पुग्छौँ ।”
