एमसीसीबारे अमेरिकाले यस्तो भनेपछि…
१४ कात्तिक काठमाडौं। अमेरिकाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अघि बढाउने कि नबढाउने जिम्मा अब नेपालकै हातमा रहेको जनाएको छ।
संसद एमसिसी पारित नभएपछि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीस्थित एमसिसी मुख्यालयले सम्झौता अनुमोदनको ढिलाइले अनुदान सहयोगबाट २ करोड ३० लाखभन्दा बढी नेपालीलाई भरपर्दो ऊर्जा र सुरक्षित सडक पहुँच पुर्याउने महत्वपूर्ण सहयोग जोखिममा पारेको उल्लेख गरेको छ।
संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि भएको ढिलाइले अनुदान सहयोगबाट २ करोड ३० लाखभन्दा बढी नेपालीलाई भरपर्दो ऊर्जा र सुरक्षित सडक पहुँच र्पुयाउने महत्वपूर्ण सहयोग जोखिममा पारेको एमसीसी मुख्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच नेपालको उर्जा पूर्वाधार विस्तार र सुरक्षित सडक निर्माण क्षेत्रमा सन् २०१७ मा ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सम्झौता भएको थियो। विज्ञप्तिमा सेप्टेम्बरमा एमसीसीको वरिष्ठ प्रतिनिधि मण्डल (एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको नेतृत्वमा) को नेपाल भ्रमणबारे उल्लेख गरिएको छ।
उक्त भ्रमणले एमसीसी–नेपाल सम्झौताका बारेमा स्पष्टिकरण प्रदान गरेको उल्लेख छ। नेपाल सरकारबाट हालै भएका प्रतिवद्धताहरू र समर्थनले सम्झौतालाई अघि बढाउन स्पष्ट बाटो तय भएको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ। गत महिना एमसिसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलको प्रसंग उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारबाट हालै भएका प्रतिवद्धताहरू र समर्थनले सम्झौतालाई अघि बढाउन स्पष्ट बाटो तय भएको पनि उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा ७० वर्षभन्दा बढी समयदेखि अमेरिका र नेपालले साझा मूल्य मान्यता, लोकतान्त्रिक आदर्श र विश्वासमा आधारित साझेदारी कायम गर्दै आएको पनि उल्लेख छ। सन् २०१५ को भूकम्पपछिको विपद् सहायतादेखि हालसम्म १६ लाख कोभिड–१९ खोपको सहयोगसहित कोरोना भाइरसको महामारीमा अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा एमसिसी सम्झौता आर्थिक वृद्धिमार्फत् गरिबी न्यूनीकरण गर्न अमेरिका र नेपालबीचको बलियो साझेदारीको निरन्तरता रहेको पनि उल्लेख छ।
नेपालको ऊर्जा पूर्वाधार विस्तार र सुरक्षित सडक निर्माण क्षेत्रमा सन् २०१७ मा एमसिसी अन्तर्गत ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सम्झौता भए पनि संसदबाट त्यसको अनुमोदन हुन नसक्दा उक्त परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन।
