नीतिगत हस्तक्षेप नभए अर्थतन्त्र धेरै नाजुक अवस्थामा पुग्छ – बैंकरहरू

१३ चैत काठमाडौं । बैंकरहरूले अर्थतन्त्र सुधार्न तत्काल नीतिगत हस्तक्षेत्र आवश्यक भएको बताएका छन् । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट छलफल कार्यक्रममा बैंकरले वित्तीय क्षेत्रको समस्या भन्दा पनि समष्टीगत अर्थतन्त्रमा नै समस्या देखिएकाले तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप नभए अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुग्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले रेमिट्यान्स बढ्न नसकेको अवस्थामा आयात उच्च हुँदा बढेको व्यापार घाटाले भुक्तानी सन्तुलनमा उच्च चाप परेको बताए । साथै घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चितिले गर्दा तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप नभए आर्थिक अवस्था नाजुक अवस्थामा पुग्ने बताए ।

“हाम्रो भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था जसरी खस्कँदै छ । केही समयमै अर्थतन्त्र नसोचेको अवस्थामा पुग्न सक्छ,” उनले भने, “ अर्थतन्त्रमा म्याक्रो लेभलमा नै नितिगत हस्तक्षेप चाहिन्छ । हामी धेरै नाजुक अवस्थामा पुग्दैछौँ । एलसी रोक्ने अधिकार हामीलाई छैन, रोक्ने हो भने तपाईंहरूले हो जुन समय आइसक्यो ।” उनले नीतिगत स्पष्टताको खाँचो रहेको बताए । उनले अहिले सुपारी आयत गर्न आवश्यक नरहेको पनि बताए । “अहिलेको अवस्थामा सुपारी आयात गर्ने कुरा आएको छ, सुपारी आयात त्यति महत्वपूर्ण छ कि छैन ?,” उनले भने, “नीतिको स्पष्टता चाहियो । ग्रोथ, स्थायित्व कि मन्दी, मुलुक कता लैजाने खोजेको हो स्पष्ट हुनुपर्‍यो ।”

उनले आयात र रेमिट्यानसको सम्बन्ध देखिएको पनि बताए । “लकडाउनमा कसरी रेमिट्यान बढ्यो तर अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या वृद्धि हुँदा पनि घटेको छ । रेमिट्यान्स र आयातमाको रिलेसन छ,” उनले भने, “कोभिडले आयात घट्यो र हङकङमा डलर माग घट्यो र रेमिट्यान्स बढ्यो । अब आयात बढ्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या वृद्धि हुँदा पनि रेमिट्यान्स घट्दो छ । कसरी यसलाई नियन्त्रण गर्ने ?”

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले वित्तीय क्षेत्रमा तरलतामा समस्या रहको र विदेशबाट स्रोत ल्याउन पनि ‘कन्ट्री रेटिङ’ नहुँदा समस्या देखिएको बताए ।

“तरलता निकै कम छ । रसिया युक्रेन युद्धको प्रभावले मूल्यवृद्धि हुँदा असारको अन्त्यसम्म २ खर्ब आयात बढ्न सक्छ,” उनले भने, “बैकिङ प्रणाली भन्दा बाहिर सरकारको सञ्चिति कोषमा ३ खर्ब रहेको छ । त्यो खर्च भए पनि केही हदसम्म तरलता समस्या समाधान हुन सक्छ ।”

उनले अहिलेको तरलता व्यवस्थापनका लागि बाहिरको स्रोत ल्याउनुपर्ने बताए । तर त्यसमा देशको ‘कन्ट्री रेटिङ’ नहुँदा समस्या भएको उनको तर्क छ । “बाहिरबाट ल्याउने ऋणको ब्याज तिर्दा तिर्नुपर्ने कर महँगो भएको छ । बाहिरबाट स्रोत ल्याउन कन्ट्री रेटिङ नहुँदा गाह्रो छ,” उनले भने, “ केही स्रोत विदेशी मुद्रामा ल्याउँछौँ र नेपाली मुद्रामा सटही गरेर लगानी गर्छौं । यसमा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुँदा फिर्ता गर्नेबेला हेजिङ नहुँदा समस्या परेको छ ।”

उनले निक्षेप परिचालनका लागि रेमिट्यान्स मुख्य स्रोत भएकाले यसलाई बैकिङ क्षेत्रबाट लाउन सक्यो भने तरलता अभाव समस्या हल हुनसक्ने बताए । उनले अगामाी दिनमा बैंकहरूमा व्यवसाय गर्ने पुँजीको अभाव हुने भन्दै पुँजी वृद्धिको बाटो चाहिएको बताए ।

“असारबाट नै ९/१० वटा बैंकलाई पुँजीको समस्या देखिँदैन,” उनले भने, “अबको एक दुई वर्षमा सबैलाई पुँजीको अभाव हुने अवस्था छ । पुँजी वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने निकास दिनुपर्छ ।”

उनले अहिले बैंकिङ प्रणलीमा तरलता अभाव र विस्तारै बैंकहरूमा स्वपुँजी अभावले ग्रोथमा समस्या हुन सक्नै भन्दै पुँजी कसरी बढाउने त्यसको निकास तत्काल दिनुपर्ने बताए ।

मेगा बैंककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुन्जेलीले राष्ट्र बैंकले कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) बाट कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कार्यान्वयनमा लगेपछि बंकिङ प्रणलीमा २७३ अर्ब स्रोत संकुचन भएको दाबी गरिन् । जसले तरलतामा दबाब भएको उनको तर्क छ ।

“अहिले बैंकले लिएको स्थायी तरलता सुविधा २०० अर्ब नाघिसकेको छ । यस्तो अवस्थाम ऋण दिने कुरा नै आएन,” उनले भनिन्, “निक्षेप ग्रोथ हुन नसक्दा चैतमा बैंकहरूको के अवस्था होला ? असार मसान्तसम्म बैंकहरूले प्रयास गर्दा पनि ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कायम गर्नसक्ने अवस्था छैन । समय बढाउन आवश्यक छ ।”

उनले विदेशी मुद्रा विदेश बैंकमा भन्दा नेपालमा नै राख्न हो कि भन्दै त्यसले तरलता समस्या समाधान गर्ने बताइन् । “रेमिट्यान्स वृद्धि नहुँदा पनि समस्या भयो, विदेशबाट ऋण ल्याउन ४.५ प्रतिशत बेन्चमार्क दर र हेजिङ कस्ट ७ प्रतिशत हुँदा त्यो कस्टमा ल्याएर कतिमा लगानी गर्ने,” उनले भनिन्, “ कसरी कर्जा विस्तार गर्ने र आर्थिक वृद्धि कसरी गर्ने, ऊर्जामा लगानी बढाउने भनेको छ, पीपीए भएको छैन ।”

उनले अहिले ब्याजदरको स्थायित्व पनि समस्याको रूपमा रहेको बताइन् । “निक्षेपको ब्याजदरमा स्थायित्व गर्न मुद्रास्फीतिसँग टाइअप गर्ने कि ? ३ महिनामा मात्रै निक्षेपको ब्याजदर परिमार्जन गर्ने व्यवस्था गर्ने ? यो आवश्यक छ,” उनले भनिन् ।

हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले पनि नीतिगत हस्तक्षेप नै आवश्यक भएको बताए । उनले अहिलेको समस्या हुन्डी रहेको भन्दै भन्सारमा ‘अन्डर इन्भोइसिङ’को कारण त्यस्ता अवस्था देखिएको भन्दै त्यसमा नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको उनले बताए ।

उनले ‘मनी चेन्जर’को नियमन नहुँदा पनि हुन्डी फस्टाएको तर्क गरे ।

उनले राष्ट्र बैंकले अनुत्पादन र आयात नियन्त्रणका लागि चालेका नीतिगत कदम सही भएको बताए । “राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानको लागि चालेको नीतिगत कदम सही छ,” उनले भने,“ कतिपय साथीहरूले आज मात्रै पनि राष्ट्र बैंकको कदम गलत भयो भन्नुस् भनेर फोन गर्नुभएको थियो । निजी क्षेत्रले फोन गर्नुभयो । तर अहिले नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ ।”

उनले सबै क्षेत्रमा दबाब रहको भन्दै तरलता अभावबारे सरकारले सोच्नुपर्ने बताए ।

बैंकर्स संघका कार्यकारी प्रमुअ अनिल शर्मा रेमिट्यान्स वृद्धिमा ध्यान दिएमा अहिले देखिएका समस्या समाधान हुने बताए । त्यसका लागि सरकाले प्रोत्साहन नीति लिनुपर्ने उनको तर्क छ । रेमिट्यान्स अनौपचारिक च्यानलबाट आउनुको प्रमुख कारण नै लागत भएको उनको तर्क छ । लागत घटाउन सके औपचारिक त्यानलबाट रेमिट्यान्स आउने उनको भनाइ छ ।

उनले आर्थिक वर्षमा आयकर उठाउने कयालेन्डमा केही परिमार्ज गर्दै दोस्रो त्रैमासमा ४० प्रतिशतलाई घटाएर २५ प्रतिश, तेस्रो त्रैमासमा ३० प्रतिशतबाट घटाएर २५ प्रतिशत र अन्तिम त्रैमासमा ५० प्रतिशत अग्रिम आयकर उठाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।

उनले चालु आर्थिक वर्षमा ७०० अर्ब बढी कर्जा विस्तार गर्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य रहेको स्मरण गर्दै अहिले उच्च कर्जा विस्तार समस्या नभएको तर निक्षेप नै बढ्न नसक्नु समस्या भएको बताए । कर्जा लगानी ५ खर्ब ५१ अर्ब मात्रै रहेको भन्दै उनले लगानी सही दिशामा रहेको दाबी गरे ।

उनले संस्थागत निक्षेपले ब्याजदर चलाएको भन्दै त्यसमा सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक भएको बताए । “संस्थागत त्यसमा पनि सरकारी निक्षेपकर्ताले छोटो अवधिको निक्षेप राख्ने र ब्याजदरलाई उताचढाब गराउने गरिरहेका छन्, जसले गर्दा ब्याजदरमा स्थायित्व हुन सकेको छैन । यसमा हस्तक्षेप आवश्यक छ ।”