औद्योगिक क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार छ – मन्त्री बडू
२२ जेठ विराटनगर । प्रदेश–१ का उद्योगी व्यवसायीले औद्योगिक क्षेत्रका विषयमा उठान गरेका विषयलाई सम्बोधन गर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बताएका छन् । उनले उद्योग क्षेत्रको संरक्षणबाट नै देश विकासले गति लिन सक्नेभन्दै पूर्वका उद्योग क्षेत्रले भोग्दै आएका विषयलाई सम्बोधन गरिने बताए ।
विराटनगरमा शनिबार उद्योग संगठन मोरङको ४९ औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटनमा कार्यक्रममा मन्त्री बडूले भने, “उत्पादन क्षमतामा वृद्धि गराउँदै सरकार आर्थिक लक्ष्यमा पुग्न सक्ने तयारीमा छ । उद्योग क्षेत्रका धेरै विषय बजेटबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास भएका छन् । अरु धेरै विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्न सकिन्छ ।”
बजेटले केही सीमित उद्योगलाई मात्र सहुलियत उपलब्ध गराएको भन्ने उद्यागीको असन्तुष्टिप्रति मन्त्री बडूले कमी कमजोरी हटाउन आफूले पनि पहल गर्ने बताए । “निजी क्षेत्रलाई उपेक्षित गर्ने मनसाय होइन । कतिपय विषयमा अझै छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ,” उनले भने ।
उद्योग संवठन मोरङका अध्यक्ष सुयष प्याकुरेलले निर्यातजन्य उद्योगलाई राहत दिने सरकारको प्रयास सकारात्मक भए पनि कृषिमा आधारित उद्योग विकासमा अझ धेरै काम गर्न आवश्यक रहेको चर्चा गरे । भने, “बजेटले कर छुट र नगद अनुदानसहितका कतिपय सुविधा दिएको छ । तर, यसको कार्यान्वयनको अवधिलगायत धेरै विषयमा हुने विलम्बका कारण उद्योगीले सधैँ सास्ती खेप्नु परेको छ । कार्यविधि बन्ने प्रक्रियालाई गति दिइनुपर्छ ।” प्याकुरेलले निजी क्षेत्र सँंधै सरकारको सहयोगी भएकाले यसको सम्बद्र्धनमा नीतिगत सुधारहरु हुन जरुरी भएको सुनाए ।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले सरकारले केही सीमित उद्योगीलाई सहुलियत प्रदान गरेको भन्दै यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए । बजेटमा विराटनगर धरानसम्मको रेल परियोजना अध्ययनमा राखिएकोमा त्यसलाई सपनामा मात्र सीमित नराख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
“बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रमलाई तदारुकतासाथ पूरा गरिनुपर्छ,” रिजालले भने, “विगत १० वर्षमा विराटनगर महानगर दोस्रो स्थानबाट छैटौं स्थानमा खुम्चिएको छ । अब आउने दिनमा झन् खस्किएर जाने हो की भन्ने हाम्रो चिन्ता छ ।” उनले विराटनगरमा पूरा हुन नसकेका परियोजनालाई पूर्णता दिन संघीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले अर्थ मन्त्रालयको संरक्षणमा रहेको बिमा कम्पनीले सिण्डिकेट लागु गरेको गुनासो गर्दै भूकम्पबाट क्षति नहुने, आगलागी, बाढी हुदाँ क्षति नहुने उद्योगमा समेत प्रिमियम कमाउने नाममा बीमा कम्पनी लागि परेको गुनासो गरे ।
“बिमा कम्पनीको मनोमानी तोड्न आवश्यक छ । बैंकिङ क्षेत्रको चर्को ब्याजदर थेग्नै नसक्ने अवस्था भएको छ ।” उनले सरकारको संरक्षणमा रहेका बैंकले मुनाफा कमाउने र उद्योगीलाई टाट पल्टाउने काम गरेको आरोप लगाए । वित्तीय तरलता अभाव तथा ब्याज वृद्धि, पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्य वृद्धि, औद्योगिक कच्चा पदार्थ अभाव आदि समस्या समाधान हुनुपर्ने कार्यक्रमका सहभागीले बताए ।