निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउनेलाई कारबाही गर्दा आयोगले उठाउन सक्छ ६२ अर्ब
१ भदौ काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण नबुझाउने र तोकिएको समयावधिमा पनि नबुझाउने उमेदवारलाई कारबाहीको प्रक्रिया थालेको छ ।
निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्चको विवरण नबुझाउने आठ हजार ६५२ र विवरण नै नबुझाउने एक लाख १५ हजार १३३ गरी कुल एक लाख २३ हजार ७८ त्यस्ता उमेदवार रहेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले उनीहरूलाई सात दिनभित्र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा स्पष्टीकरण बुझाउन आदेश दिएको छ । उनीहरूको सूची आयोगले बेवसाइटमा पनि राखिसकेको छ । निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा २६ मा खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यहीअनुसार कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
“कुनै राजनीतिक दल वा उमेदवारले दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण पेस नगरेमा वा त्यसरी पेस भएको विवरणमा सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम लेखापरीक्षण हुँदा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानुनी प्रयोजनका लागि गैरकानुनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो राजनीतिक दल वा उमेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ, सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ,” उफदफा २ मा भनिएको छ ।
सोही ऐनको दफा १ मा निर्धारित समयभन्दा पछि खर्च विवरण बुझाउनेलाई उसले गरेको खर्च वा आयोगले निर्धारण गरेको मध्ये जुन बढी हुन्छ, सोहीअनुसार कारबाही हुने व्यवस्था छ ।
आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्ले सम्पति विवरण ढिला बुझाउने र नबुझाउनेलाई उफदफा २ अनुसार नै कारबाही हुने बताउँछन् ।
खर्च विवरण ढिला बुझाउने र नबुझाउने एक लाख २३ हजार ७८ जनालाई नै पाँच लाखका दरले मात्र कारबाही भएमा पनि आयोगले ६१ अर्ब ८९ करोड १५ लाख रुपैयाँ उठाउन सक्ने देखिन्छ । उमेदवारहरूले खर्च गरेको रकम ५ लाखभन्दा बढी भएमा अझै धेरै रकम असुल गरिनेछ ।
आयोगका अनुसार ढिलो विवरण बुझाउने उमेदवार आठ हजार ६५२ जना छन् । एक लाख १५ हजार १३३ उमेदवारले अहिलेसम्मै खर्च विवरण नै बुझाएका छैनन् ।
