४१ प्रतिशत राजस्व वृद्धि असम्भव छैन – अर्थमन्त्री पुन

२५ चैत काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समावेशी र वस्तुपरक हुने बताएका छन् ।नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान)ले आइतबार आयोजना गरेको प्रि-बजेट छलफल कार्यक्रममा मन्त्री पुनले प्रधानमन्त्रीले गत वर्ष लिएको प्रतिबद्धताअनुसार आगामी वर्षको बजेट समावेशी, पारदर्शी र सहभागितामूलक आउने बताए ।

बजेट समावेशी, पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउन सरकारले ३ महिना पहिले बजेट विनियोजनका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसदमा छलफल भएर आवश्यक सुझाव लिएको उनको दाबी थियो ।

अर्थमन्त्री पुनले चालू आर्थिक वर्षमा ४१ प्रतिशतको राजस्व वृद्धि असम्भव नभएको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्रीलाई स्रोतको चाप पर्दा ४१ प्रतिशतको लक्ष्य निर्धारण गरेको टिप्पणी गरे ।उनले राजस्वको अनुमान धेरै लिँदा राजस्व कार्यालयहरुले राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न खोज्दा निजी क्षेत्रमा दबाब परेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्ने बताए ।

‘नेपालको अर्थतन्त्रको साइजअनुसार २० देखि २५ प्रतिशत वार्षिक राजस्व वृद्धि धेरै राम्रो हुन्छ । अर्थमन्त्रीलाई नउठ्ने र नपाउने वैदेशिक सहायतालाई राखेर हिसाव मिलाउनुपर्ने बाध्यताहरु रहेको हुन्छ’, उनले भने, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग नबाँझिने गरी लैजाने कोसिस भइरहेको छ । त्यसपछि आउने मौद्रिक नीतिसँग त्यसलाई मिलाएर लैजानेछौं । गत वर्ष सार्वजनिक टिप्पणीहरु भए । कुनै राष्ट्रिय दल विशेषको नजिकबाट नीति कार्यक्रम अर्को बजेट र अर्कोबाट मौद्रिक नीति भन्ने टिप्पणी गरिए । यो हाम्रो कमजोर पक्ष हो । व्यवस्थापकीय कमजोरीहरु भए । ती नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत ढङ्गले लैजान नसक्दा त्यस्ता टिप्पणीहरु सुनिए । यसलाई यो वर्ष सच्याउने प्रयास भएको छ ।’

अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १८ खर्बको बजेट सिलिङ अपुग रहेको बताए । गत वर्षको भन्दा यस वर्ष सरकारको ऋण तथा साँवा भुक्तानी गर्ने दायित्व १ खर्ब ४ अर्बले बढेकाले १८ खर्बको बजेट सिलिङ अपुग देखिएको उनको भनाइ थियो ।उनले गत वर्ष १७ खर्ब र अहिले १८ खर्ब बजेट सिलिङ हुँदा पनि दायित्व भुक्तानी तिर्नुपर्ने भएकाले अपुग देखिएको बताए ।

‘वर्ष वर्षको भन्दा ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि छ भन्दा गत वर्षको ३ खर्बको पूँजीगतले यस वर्ष धान्ने अवस्था छैन । तर, सरकारले विनियोजन गर्नसक्ने त्योभन्दा अन्य क्षेत्र छैन । कुनै स्पेसहरु छैनन् । यस्ता खालका सरकारलाई अप्ठेराहरु छन्’, अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय अप्ठेराभित्र नै विनियोजन कुलशता देखाउनुपर्ने, आशा जगाउनुपर्ने र बजेट नै नचाहिने नीतिगत सुधार गरेर लगानी र वातावरणमैत्री बनाउने प्रयास रहेको छ । तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दैछौं । त्यसमा आएका प्रतिबद्धताहरुले पनि ग्यापलाई पूरा गर्ने माध्यम बनाएका छौं ।’ उनले आमामी वर्षको बजेट महिला केन्द्रित बनाउन आवश्यक देखिएकोसमेत बताए ।