बीआरआई ऋण सहायता लिन सकिँदैन – कांग्रेस


Capital Headline
प्रकाशित मिति : शुक्रबार, मंसिर ७ २०८१
2K
SHARES

७ मंसिर काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले फेरि पनि आफ्नो अडान राख्दै चीनको बीआरआई परियोजना अन्तर्गत ऋण लिन नसकिने निष्कर्षमा पुगेको छ ।सो पार्टीका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले चीनको बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ) परियोजना अन्तर्गत ऋण सहायता लिन नहुने आफ्नो पार्टीको अडान रहेको बताए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा सो परियोजना अन्तर्गत नेपालले अनुदान सहायता लिँदा राम्रो हुने पार्टीको धारणा रहेको उनले बताए ।

शुक्रवार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा प्रवक्ता महतले चीनसँग सो परियोजनामा आफू परराष्ट्रमन्त्री हुँदा सम्झौता भएको स्मरण गराउँदै त्यसमा लगानी, कनेक्टिभिटी र प्राविधिक सहयोगका कुराहरु भएकाले त्यसलाई अनुदानको रुपमा अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव आफूहरुको रहेको स्पष्ट पारे ।उनले मुलुक धेरै ऋणको भारमा रहेकाले कुनै पनि देशसँग थप लिन नहुने तर्क समेत गरे ।

उनले भने, “बीआरआईबारे कांग्रेसको केही पनि दोधार नीति छैन । अहिले ऋण लिन सकिँदैन भनेको मात्रै हो हामीले । हामीले बीआरआई हुँदैन पनि भनेका छैनौं । त्यो समझदारी पत्रमा मैले नै हस्ताक्षर गरेको हो । त्यो हस्ताक्षरमा खाली लगानी, कनेक्टिभिटी, प्राविधिक सहयोगका कुराहरु छन । अब कस्तो सहयोग गर्ने भन्ने कुरा आउँदाखेरी हामी के चाहन्छौँ भने केनेक्टिभिटीका कुरा सुरुङमार्ग, सडकमा अनुदान सहयोग दिनुप¥यो । अनुदान दिने कुरा नै चिनियाँ सरकारको कयौँ वर्षदेखि कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुप¥यो । अनुदान नै कार्यान्वयन भएको छैन, अहिले ऋणको कुरा गरेर के अर्थ ? अहिले हाम्रो ऋणको भार पनि धेरै भएको छ । त्यसकारण चिनियाँ सरकार मात्रै होइन कि जुनसुकै सरकारसँग पनि अहिले हामीले अब ऋण लिने कुरामा जानु हुँदैन नम्बर १ । अर्को यो बीआरआई फ्रेमवर्कको कुरा जुनभईराखेको छ । त्यसमा अरु रणनीतिक सुरक्षाका कोण, अरु खाले विषयवस्तुहरु एउटा ब्लकमा जान खोजेको हो कि वा के हो ? भन्ने हिसावको कुराहरु पनि हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो हो । खास गरेर अहिले अनुदान नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बीआरआई अन्तगत नै अनुदान कार्यान्वयन गरे भयो । ऋण चाहिँ लिनुहुँदैन भन्ने हो  ।”प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा सो परियोजनाको कार्यान्वयन योजनामा पनि हस्ताक्षर गर्नुपर्ने चीन सरकारको प्रस्ताव छ ।