पूर्वाधार करबाटै एक खर्ब २२ अर्ब संकलन
१ माघ काठमाडौं । सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनाका निम्ति रकम जोहो गर्न आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि पेट्रोलियम पदार्थमा ‘पूर्वाधार शुल्क’ लगायो । तर, अझै आयोजना निर्माणको शिलान्यास भएको छैन । नेपाल आयल निगमका अनुसार, एक खर्ब २२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पूर्वाधार कर असुल भएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा भन्सार विन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लगाएको थियो । उक्त करबाट संकलित रकम बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा खर्च गर्ने भनिएको थियो । तर, उक्त रकम सरकारले अन्यत्रै खर्च गरेपछि आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको नाममा उठाएको रकम सरकारले अन्यत्रै खर्च गरेको छ । सरकारले उठाएको करबाटै मुआब्जा वितरणमा खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई बताउँछन् ।
जलाशययुक्त आयोजनाको अभाव हुँदा हिउँदमा बिजुली व्यवस्थापनमा समस्या छ । त्यहीकारण १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बनाउन कर उठाएको हो ।
