५ प्रतिशत सीमा खारेजको तयारीमा राष्ट्र बैंक
१३ माघ काठमाडौं । बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्दतीमा लगानी गर्दा ५ प्रतिशतको निष्कृय कर्जा अनुपात (एनपिएल) को शर्त नीति खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ३ वर्षअघिसम्म एनपिएल ५ प्रतिशतभन्दा माथि भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शिघ्र सुधारका कारबाही (पिसिए) गर्ने गरेको थियो ।राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिने नियामकीय सहुलियतसमेत सुधार नहुँदासम्मलाई रोक्ने गरेको थियो। तर, राष्ट्र बैंकले कोभिडकालपछि र अघिल्लो वर्षदेखि समग्र अर्थतन्त्रमा छाएको आर्थिक मन्दीको प्रभावमा बैंकहरुको कर्जा असुली प्रभावित भएको र एनपिएल बढेको भन्दै पिसिए लगाउने व्यवस्था हटाएको छ।
राष्ट्र बैंकले आफ्नो पैसा बैंकको मुद्दतीमा राख्दा भने बोलकबोल आह्वान गरी भाग लिने बैंकहरुको एनपिएल ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने शर्त हटाएको थिएन । चालू वर्षको दोस्रो त्रैमासमै ४ वटा वाणिज्य बैंकको एनपिएल ५ प्रतिशतमाथि पुगेको छ।साथै, उक्त अवधिमा ११ वटा वाणिज्य बैंकको एनपिएल साढे ४ प्रतिशतमाथि छ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको एनपिएलको ग्राफ बढेर ५ प्रतिशतमाथि पुग्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले आन्तरिक लगानीको शर्तबाट एनपिएलको प्रावधान हटाउन लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
प्रवक्ता रामु पौडेलले आन्तरिक लगानी निर्देशक संशोधन गरेर एनपिएल ५ प्रतिशत कम हुनु पर्ने प्रावधान हटाउने तयारी गरिएको बताए । राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताालाई समेत बैंकिङ कारोबार गर्दा बैंकहरुको जोखिम मूल्यांकन आधार बनाउने गरी निर्देशिका संशोधन गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।
