अफगान नागरिकलाई देश फिर्ता पठाउने अभियान चलाउँदै पाकिस्तान
७ वैशाख काठमाडौं । पाकिस्तानले साढे १९ हजार अफगान नागरिकलाई देश निकाला गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघले बताएको छ । ३० अप्रिलको अन्तिम समयसीमा अगाडि नै ८० हजारभन्दा बढी अफगान नागरिकले पाकिस्तान छाडेका बीबीसीले जनाएको छ ।पाकिस्तानले अब शरणार्थीको थप भार बहन गर्न नसक्ने भन्दै अवैध रूपमा पाकिस्तानमा बसोबास गरिरहेका र अस्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त अफगान नागरिकलाई देशबाट निकाल्ने अभियान तीव्र बनाएको छ ।
तालिवान अधिकारीहरूका अनुसार पाकिस्तानले दैनिक सात सय देखि आठ सय परिवारहरूलाई देश निकाला गरिरहेको छ । आगामी महिनाहरूमा झन्डै २० लाख अफगान नागरिकलाई देश निकाला गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।पाकिस्तानी विदेशमन्त्री इशाक डारले शनिबार काबुल पुगेर तालिवान अधिकारीहरूसँग यसबारेमा छलफल गरेका थिए । तर, आफगान विदेशमन्त्री आमिर खान मुत्ताकीले अफगान नागरिकलाई देश निकाला गरेको बारेमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।
फर्काउन लागिएका केही अफगानहरूले भने आफ्नो परिवारले युद्धबाट पलायन भएर निर्वासन बसेको समयमा पाकिस्तानमा नै जन्मिएको दाबी गरेका छन् ।संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थी एजेन्सीअनुसार पाकिस्तानमा ३५ लाखभन्दा बढी अफगान बसोबास गरिरहेका छन् । त्यसभित्र सन् २०२१ मा तालिवानले सत्ता सम्हालेपछि आएका करिब ७ लाख मानिस पर्छन् । राष्ट्रसंघले यी मध्ये आधा मानिससँग कुनै कागजात नभएको अनुमान गरेको छ ।
पाकिस्तानले दशकौँदेखि युद्धबाट पलायन भएका अफगानहरूलाई आश्रय दिँदै आए पनि उच्च संख्यामा रहेका शरणार्थीका कारण राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम र सार्वजनिक सेवामा दबाब परेको बताएको छ ।
पाकिस्तानी विदेशमन्त्री इस्हाक डार शनिबार तालिवान अधिकारीहरूसँग वार्ताका लागि काबुल पुगेका थिए । उनका समकक्षी आमिर खान मुत्ताकीले देश निकालाप्रति ‘गहिरो चिन्ता’ व्यक्त गरे ।
सीमा क्षेत्रमा केही अफगान नागरिकहरूले उनीहरू पाकिस्तानमै जन्मिएको बताएका छन् । द्वन्द्वका कारण परिवार पाकिस्तान भागेको समयमा त्यहीँ जन्मिएको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी एजेन्सीका अनुसार पाकिस्तानमा ३.५ मिलियनभन्दा बढी अफगान नागरिकहरू बसोबास गरिरहेका छन् । जसमा करिब सात लाख व्यक्ति तालिवानले २०२१ मा सत्ता कब्जा गरेपछि आएका थिए । यूएनका अनुसार तीमध्ये आधा अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका छन् ।
पाकिस्तानले दशकौँ लामो युद्धका क्रममा अफगान नागरिकहरूलाई आश्रय दिए पनि सरकारले अहिले शरणार्थीहरूको उच्च संख्याले राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम र सार्वजनिक सेवाहरूमा दबाब सिर्जना भएको दाबी गरेको छ ।
