कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गर्ने सरकारको निर्णय

१५ असार काठमाडौं । सरकारले कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृतिबहादुर विष्टको अध्यक्षतामा कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गरेको हो। न्यायधीकरणको सदस्यमा वसन्त पराजुली र गोविन्द शर्मा रहने एक मन्त्रीले बताए।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा हाल गैर-संचलनशील कर्जा (NPL) को दर बढ्दो छ। ऋणीले समयमै कर्जा फिर्ता नगर्दा बैंकहरू दवाबमा परेका छन्। यस्तो अवस्थामा विशेषगरी ठूला कर्जाको कानुनी विवाद समाधान गर्न न्यायपालिकाभित्र छुट्टै संयन्त्रको खाँचो महसुस गरिएको थियो। सरकारको निर्णयले कर्जासम्बन्धी मुद्दाको छिटो छरितो टुंगो लाग्ने विश्वास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यक्त गरेका छन्।