अहिलेको मौद्रिक नीतिले बढाएन कर्जा

१ भदौ काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा कर्जा लगानी बढाउन खुकुलो मौद्रिक नीति लिइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक लिँदा पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) थुप्रिँदै गएको छ ।कर्जा लगानी विस्तार हुन नसकेपछि बैंकमा तरलता थुप्रिन पुगेको हो । एक महिनाको अवधिमा राष्ट्र बैंकले आठपटक निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत तीन खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरेको छ ।

आइतबार (भदौ १) मात्र राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ६० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गर्दै छ । राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत न्यूनतम २८ देखि अधिकतम ५६ दिनसम्मका निम्ति तरलता प्रशोचन गरेको हो ।राष्ट्र बैंकका अनुसार, प्रणालीमा हाल निक्षेप बढेर ७२ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ छ । हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ कर्जा मात्र प्रवाह गरेका छन् । निक्षेपको तुलनामा कर्जा लगानी विस्तार नभएपछि बैंकिङ प्रणालीमा आठ खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ ।

तरलता बढेपछि बैंकमा कर्जा निक्षेप अुनपात (सीडी रेसियो)को दायरा पनि फराकिलो बनेर ७६ः२० प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गरेको छ । यसलाई हटाएर राष्ट्र बैंक लिक्विडिटी रेसियो र नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियोमा जाने तयारीमा छ । यसनिम्ति केन्द्रीय बैंकले अध्ययन गर्दै छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरअन्तर्गत माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ बाट घटाई ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ बाट घटाई २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । नीतिगत दरलाई ५ बाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणबाट प्रशोचन गरेको तरलताको ब्याजदर २.७५ प्रतिशत दिने व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको छ । हाल अन्तरबैंक ब्याजदर औसत २.७५ प्रतिशत छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदर १२ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह १२.५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य थियो । गत वर्षको लक्ष्य हासिल गर्न राष्ट्र बैंक असफल भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रक्षेपित लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना कम छ । विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ ।

गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको यो लक्ष्यानुसार ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुनुपर्ने थियो । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रतर्फ चार खर्ब सात अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका छन् ।गएको असारदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था नाफा बढाउन कर्जा लगानीभन्दा पनि असुलीतर्फ लागेका छन् । यसबीचमा कर्जा विस्तार सुस्त देखिएको छ ।

वार्षिक विन्दुगत आधारमा ०८२ जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह ८.७ प्रतिशत बढेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा शिथिलता गहिरिँदै गएको देखाउँछ । बजारमा मागको अभावले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली कमजोर भएको भएको छ । यसको असर पुँजीकोष, नाफा र लगानी क्षमतामा देखिएको छ ।

जेठ मसान्तमा निक्षेप परिचालन १२ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ११ महिनासम्म निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत ८१ पटक गरी २७ खर्ब ८४ अर्ब ८० करोड र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत १३५ पल्ट गरी १८५ खर्ब ५८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता पर्याप्त रहेकाले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घट्दो क्रममा छ ।पछिल्ला दुई वर्ष अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली समेत प्रभावित भएको छ । निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेर ४.२२ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष ३.७३ प्रतिशत थियो । एक वर्षको अवधिमा निष्क्रिय कर्जा ०.४८ प्रतिशत बढेको बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको वार्षिक वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।

अर्थतन्त्र क्रमिक रूपमा लयमा फर्कन थाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको छ । यसबाट पुँजी कोषमा दबाब पर्न गई कर्जा लगानी क्षमता समेत प्रभावित भएको छ ।ऋणीहरू कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी क्षमता बढाउने, कर्जा व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने र पुँजीकोष सुदृढ बनाई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कार्य प्राथमिकतामा राख्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको छ ।सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनामा प्राथमिकता दिइएको छ । र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्कृय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गरिँदै छ ।