तत्काल कर प्रणालीमा सुधार गर्नु आवश्यक छ – अध्यक्ष पाण्डे


Capital Headline
प्रकाशित मिति : बुधबार, मंसिर ३ २०८२
722
SHARES

३ मंसिर काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले तत्काल कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । परिसंघले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘राजश्व प्रणालीमा सुधारः सार्वजानिक निजी संवाद’ कार्यक्रममा उनले देशको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण मोडमा पुगेको उल्लेख गर्दै कर नीतिको स्थायित्व हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

हाल बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त रहेको पाण्डेले बताए । तर, बजारमा माग घटेकाले उद्योगहरू न्यून क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको उनको भनाइ छ । ब्याजदर एकल अंकमा र मुद्रास्फीति न्यून बिन्दुमा भए पनि माग कमजोर हुँदा पैसा बैंकमा निष्क्रिय भएर बसको उनले बताए । बैंकमा पैसा निष्क्रिय भएर बस्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत नभएको पाण्डेको भनाइ छ ।

यो अवस्थाले सरकारको राजश्व संकलनमा समेत प्रतिकुल प्रभाव परेको पाण्डेको भनाइ छ । लगानी अभिवृद्धि नगरी आर्थिक सूचकहरू सुधार्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले कर प्रणालीले नै लगानीकर्ताको निर्णयमा प्रभाव पार्ने बताए । स्वदेशी मात्र नभई विदेशी लगानीकर्ताले पनि कर नीति हेरेर लगानी गर्ने उनको भनाइ छ । नीति स्थिर नभए लगानी नबढ्ने भएकालेले नीतिगत स्थायित्वमा लागि उनले जोड दिए ।

यस्तो छ पाण्डेको भनाइ :

मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतिपूर्ण अवस्थामा छ । बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम छ । ब्याज एकल बिन्दुमा छ । समग्र बजारमा माग बढ्न सकेको छैन । मागमा वृद्धि आउन नसक्दा पनि उद्योगहरू न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । मूल्यवृद्धि न्यून बिन्दुमा छ । पैसा निष्क्रिय बस्नु भनेको अर्थतन्त्रको लागि राम्रो संकेत होइन । त्यसको असर सरकारको राजस्व संकलनमा समेत पर्दै आएको छ । जबसम्म लगानी बढाउन सकिँदैन, उल्लेखित विषयहरूमा सुधार गर्न गाह्रो पर्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा लगानी अभिवृद्धि गराउन कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । यसलाई आयोगले दिएको सुझाव र कार्ययोजनाले समेत दिएको महत्त्वले पुष्टि गरेको छ । त्यसैले यथाशक्य चाँडो कर प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ । लगानी विस्तार एवं औद्योगिक वातावरण निर्माणको लागि नीतिगत स्थायित्व निकै आवश्यक हुन्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले मात्रै होइन विदेशी लगानीकर्ताले पनि करसम्बन्धी नीति स्थायित्व हेरेर मात्रै लगानी गर्ने गरेका हुन्छन् । लगानीकर्ताको लगानीको आधार समेत करसम्बन्धी नीति पनि हुने भएकोले पनि यसलाई गहन रूपमा ध्यान दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु ।