कालोसूचीका प्रावधानमा रिभ्यु गर्दै छौँ – गभर्नर पौडेल


Capital Headline
प्रकाशित मिति : आइतबार, मंसिर २१ २०८२
2.5K
SHARES

२१ मंसिर काठमाडौं । नेपालर राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले राष्ट्र बैंकले कालोसूचीका प्रावधानमाथि अध्ययन गरेर रिभ्यू थालेको बताएका छन् ।  नेपाल आर्थिक पत्रकार संघको वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै गर्भनर पौडेलले मुलुकमा लगानी नबढ्नुको एउटा कारण कालोसूचीसमेत भएकाले यसमा रिभ्यु गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार तरलता अहिले व्याप्त छ । यसलाई घटाउन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई लचिलोसमेत बनाएको छ । आगामी दिनमा लगानी बढ्दै जाने उनको भनाइ छ । गभर्नर पौडेलले भने, “कालोसूचीका बारेमा अहिले रिभ्यु पनि गर्दै छौँ । मौद्रिक नीतिमा पनि आएको छ । एउटा सबैमा चासो पनि छ । जति हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ, मुलुकमा लगानीको ग्रोथ हुन सकिरहेको छैन । तरलता धेरै छ । क्रेडिट ग्रोथ नहुने कारण धेरै हुन सक्छन् । त्यसकै आधारमा एउटा कारण धेरै मान्छे कालोसूचीमा परेका छन् ।”

गभर्नर पौडेलले निर्माण क्षेत्रमा ग्रुपमा गरिएको लगानीमा एक जनाले नराम्रो गरे सबै कालोसूचीमा पर्ने समस्यालाई समेत हटाइने बताए । धितो राखेर ऋणीहरूले लोन लिने र धितो लिलामी गर्दा कम मूल्यांकन गरेर बेच्ने प्रवृत्तिलाई हटाइने समेत गभर्नर पौडेलको भनाइ छ ।

उनका अनुसार यो निजी क्षेत्रमा भएको करप्सनका रुपमा राष्ट्र बैंकले लिएको छ । सरकारी बैंकबाट ऋण मिलाइदिने भन्दै बार्गेनिङ हुँदा सरकारी निकायहरुले रोक्नसक्ने भएपनि निजी बैंकहरूमा हुने त्यस्ता गतिविधि रोक्न चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।

गभर्नर पौडेलकाअनुसार त्यस्ता गतिविधिलाई राष्ट्र बैंकले गम्भीर रूपमा लिनेछ । पौडेलले भने, “मैले लोन मिलाइदिन्छु, बैंक म्यानेजर भेट्न हिँड्’ भनेर धेरै बिचौलिया एक्टिभ भएको पाएँ । मैले बैंक म्यानेजरहरूलाई त्यसको अध्ययन गरौँ भनेको छु । कर्जा जसले लगानी गर्ने हो, त्यसले पाउनुपर्छ । कुनै पनि व्यक्तिले जबरजस्ती अर्काको धितो सस्तोमा बेचर फाइदा उठाउने, अप्ठ्यारोमा परेकाबाट फाइदा उठाउन खोज्ने सबै काम भ्रष्टाचार हो । राष्ट्र बैंकले यसलाई क्षम्य रुपमा लिनेछैन ।”

गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा आफूहरूले धेरै ठूलो लक्ष्य नराखेको तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बैंक शाखामा आफूले चासो राखेको बताए । उनका अनुसार बैंकको नाफा बढोस् भन्ने उद्देश्यले महानगरभित्रका शाखा समायोजन गर्न सक्ने वातावरण मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत व्यवस्था गरिएको बताए ।