तीन अर्ब ६० करोड बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न खुल्यो बाट्यो

२८ माघ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना ठेक्काको तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न सरकारलाई मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेकेदार पटेल–रमण जेभीको कार्यसम्पादन जमानत (फर्ममेन्स बन्ड ग्यारेन्टी) र अग्रिम भुक्तानी (एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी) बापतको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न बाटो खोलिदिएको हो ।

आयोजनाले गत कात्तिक २५ गते बाँध (हेडवक्र्स), विद्युतगृहलगायत सिभिल संरचना, गेटलगायत हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका पटेल–रमण जेभीसँग ठेक्का तोड्ने गरी सूचना जारी गरेपछि त्यसलाई रोक्न माग राखेर पटेल–रमण जेभी सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।जेभीको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासबाट यसअघि आयोजनाको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय फुयाल र पाण्डेको संयुक्त इजलासले एकल इजलासबाट जारी अन्तरिम आदेशलाई सोमबार (माघ २७) खारेज गरिदिएको छ ।

पटेल–रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानत बापत दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राखेको थियो । यसबोहक अग्रिम भुक्तानीबापत एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ राखिएको थियो । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न सरकारलाई सहज हुनेछ ।  ठेक्का सम्झौताको आधाभन्दा बढी समय व्यतित हुँदा पनि भौतिक प्रगति भने ११ प्रतिशत मात्र रहेको अवस्था दर्शाउँदै ठेक्का तोड्न सूचना जारी भएको थियो ।

०८४ सालको असारभित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सिन्धुली र रामेछापको सीमानादेखि सुनकोशी नदीको पानीलाई बाँध बनाएर सुरुङमार्फत मरिन नदीमा खसालेर वाग्मती सिँचाइ आयोजनामा पुर्‍याइने योजना छ । धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारालगायत जिल्लाको एक लाख ६७ हजार ६०० हेक्टर जमिनमा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ । सुनकोशीको पानी मरिन नदीमा पथान्तरण गरी ३१ मेगावाटको जलविद्युत् उत्पादन गरिने लक्ष्य समेत राखिएको छ । सुरुङ निर्माण भइसके पनि बाँध, विद्युतगृह लगायत संरचना बनाउन बाँकी छ । सर्वोच्चमा प्रस्तुत विवरणअनुसार आयोजना निर्माणका लागि पटेल–रमण जेभीसँग कुल १४ अर्ब आठ करोड ८ करोड रुपैयाँ (करसहित)मा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । दुई अर्ब १४ करोड (करिब १५ प्रतिशत) रकम भुक्तानी भएको छ ।