बिजुली किन्न म्याद थपेको थप्यै
१४ फागुन काठमाडौं । चार हजार मेगावाटजडित क्षमताको गर्विलो तथ्यांक नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बारम्बर सुनाउँछ, तर हिउँदयाम लाग्नेबित्तिकै देश फेरि भारतीय ढोका ढकढक्याउन बाध्य छ । प्राधिकरण यतिखेर कसरी बिजुली माग पूर्ति गर्ने भनी रन्थनिएको छ । ‘वर्षामा बिजुली बेच्ने तयारी, हिउँदमा किन्न हतार’को दोहोरो वास्तविकताबीच प्राधिकरण ५०० मेगावाट निर्यात र २०० आयातको टेन्डरमा छ ।
तर, चालु सुक्खायाम टार्न निकालेको १०० मेगावाट खरिदको बोलपत्रमा प्रस्ताव नै नपर्दा म्याद थप्दै जानुपरेको अवस्था छ । हाल आह्वान गरिएको बोलपत्रको अन्तिम म्याद आउँदो शुक्रबार (फेब्रअरी २७) सम्म छ । सँगै, अर्काे वर्षको हिउँदयाम व्यवस्थापनका निम्ति २०० मेगावाट आयात र मध्यकालीन सम्झौतामार्फत वर्षायामको जगेडा ५०० ऊर्जा निर्यातको तयारीमा प्र्राधिकरण छ ।
जडित क्षमता चार हजार मेगावाट नाघे पनि हिउँदमा माग–आपूर्ति सन्तुलन मिलाउन प्राधिकरणलाई अझै बाह्य बजारमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । चालु सुक्खायाममा थप विद्युत् खरिद गरेर माग धान्नुपर्ने अवस्था छ ।
प्राधिकरणले हिउँदयामको माग व्यवस्थापन गर्न १०० मेगावाट विद्युत् प्रतियुनिट अधिकतम ६ रुपैयाँ ९० पैसा भारतीय मुद्रामा किन्ने सर्तसहित टेन्डर आह्वान गरेको थियो । फागुन १ (१३ फेब्रुअरी)मा आह्वान गरिएको उक्त प्रस्तावमा फेब्रुअरी २२ सम्म कुनै बिड परेन । त्यसपछि म्याद बढाएर फेब्रुअरी २७ सम्म पुर्याइएको छ ।
त्यही दरसीमा राख्दै यसअघि प्रस्ताव माग्दा प्रतिस्पर्धी कम्पनीले रुचि नदेखाएको अनुभव छ । यसपालि पनि प्रस्ताव पर्छ कि पर्दैन भन्ने अन्योल कायम छ ।
भारतीय खुला बजारमा उच्च मागका बेला प्रतियुनिट १० भारुसम्म पुग्ने भएकाले तोकिएको दरमा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न कठिन भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
१०० मेगावाट खरिद मूलतः अल्पकालीन जोखिम व्यवस्थापनका निम्ति हो । यसअघि नै प्राधिकरणले १८० मेगावाट हिउँदका निम्ति प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ९५ पैसामा आयात गरिरहेको छ ।
भारतबाट आयातित विद्युत्को अनुमति चैत मध्यपछि सकिँदै छ । त्यसपछि करिब दुई महिनाको अन्तराल धान्न थप ऊर्जा स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने दबाब प्राधिकरणमाथि छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले अर्काे वर्षको हिउँदयाममा ऊर्जा सन्तुलन मिलाउन टेन्डर आह्वान गरिएको बताए ।
नेपालले खुला बजार, बिहार तथा पीपीएमार्फत करिब ४०० मेगावाट आयात गरिरहेको भए पनि अनुमति नवीकरण हुने/नहुने अनिश्चितताले स्थिति जटिल बनेको छ । चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारको कूटनीतिक पहलले पनि आयात निरन्तरतामा भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।
२०० खरिद र ५०० मेगावाट बिक्रीको टेन्डर
प्राधिकरणले आउँदो वर्ष हिउँदका निम्ति २०० आयात र पाँच वर्षका लागि वर्षायामको ५०० मेगावाट बिजुली बिक्रीको टेन्डर खुलाएको छ । मौसमी सन्तुलन मिलाउन प्राधिकरणले सन् २०२६ देखि २०३० सम्म प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा ५०० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न र हिउँदमा २०० आयात गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आह्वान गरेको हो । यसमा बिक्री र खरिद दुवै प्रस्ताव एउटै प्याकेजमा अनिवार्य रूपमा २.५ः१ अनुपातमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
५०० मेगावाट मुख्यतः वर्षायाममा नेपालमा हुने जगेडा बिजुली बिक्री गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । बिक्री गरिने विद्युत् भारतको मुजफ्फरपुर ४०० केभी सबस्टेसनमा पुर्याइने व्यवस्था छ ।
बिक्रीतर्फ न्यूनतम ५.४५ भारुभन्दा कम दर नहुने उल्लेख भए पनि अन्तिम मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक वित्तीय प्रस्तावबाट तय हुने संरचना राखिएको छ ।
प्राधिकरणका तथ्यांकानुसार, ‘पिक डिमान्ड’ २३ सय मेगावाट हाराहारीमा छ । हिउँदमा आन्तरिक उत्पादन करिब १६ सय मेगावाट हाराहारीमा सीमित हुन्छ । नेपालका अधिकांश आयोजना ‘रन अफ रिभर’ प्रकृतिका भएकाले पानी घट्नेबित्तिकै उत्पादन घट्ने समस्या कायम छ ।
उता, वैशाख–जेठमा गर्मी बढ्दा तराई तथा सहरी क्षेत्रमा खपत तीव्र रूपमा बढ्छ । यही कारण प्रत्येक वर्ष आयात अनिवार्य हुने गरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अनुसार, निर्माण सम्पन्न आयोजनाको क्षमता चार हजार मेगावाट नाघिसकेको छ । निर्माणाधीन परियोजना करिब ५७ सय मेगावाटका छन् । यस्तै, पीपीएको पर्खाइमा ११ हजार ९८० मेगावाट रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।
निजी क्षेत्रको लगानी १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको दाबी गरिए पनि जलाशययुक्त आयोजना, प्रसारण पूर्वाधार र ऊर्जा भण्डारण प्रणालीमा अपेक्षित प्रगति नभएसम्म नेपाल हरेक वर्ष माग–आपूर्ति असन्तुलनको यही चक्रमा फसिरहने जोखिम रहेको ऊर्जाविज्ञ बताउँछन् ।
