आर्थिक वृद्धिदर सुस्त – राष्ट्र बैंक

२० फागुन काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र भावी परिदृश्य समेटिएको पहिलो समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले मौद्रिक नीतिलाई थप पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित बनाउन अबदेखि यस्तो प्रतिवेदन अर्धवार्षिक रूपमा प्रकाशन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

उक्त प्रतिवेदनमार्फत केन्द्रीय बैंकले निर्वाचनपछिको खर्च र स्थिर सरकारको गठनले आगामी महिनाहरूमा लगानीको वातावरण सुधार हुने र आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार, नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसत चार प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । जुन सरकारको ६ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा कम हो । सन् २०२५ सेप्टेम्बरको जेनजी आन्दोलनका कारण भएको भौतिक सम्पत्तिको क्षतिले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । हाल नेपालको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ६२ प्रतिशत पुगेको छ भने औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा खुम्चिएर १२.८ प्रतिशतमा झरेको छ ।

उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा भने उल्लेख्य सुधार देखिएको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति २.४३ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ५.४१ प्रतिशत थियो । विशेषगरी तरकारी र खाद्यान्नको मूल्यमा आएको कमी र भारतीय बजारमा घटेको मूल्यवृद्धिको प्रभाव नेपालमा पनि देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा औसत मुद्रास्फीति चार प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता तर, सुस्त कर्जा प्रवाह
बैंकिङ प्रणालीमा हालसम्मकै उच्च तरलता देखिएको छ । सन् २०२५ डिसेम्बरसम्ममा बैंकहरूको अधिक तरलता १२ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जसका कारण ब्याजदर दुई दशकयताकै न्यून विन्दुमा झरेको छ । तर, ब्याजदर घटे पनि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह भने अझै सुस्त छ ।

बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) अनुपात २०२५ अप्रिलमा ५.२ प्रतिशत पुगेको भए पनि हाल यो स्थिर हुँदै सुधारोन्मुख देखिएको छ । कुल कर्जाको दुईतिहाइ हिस्सा अझै पनि घरजग्गा धितोमा आधारित रहेकाले कर्जा विविधीकरण बैंकहरूका लागि चुनौती बनेको उल्लेख छ ।

बाह्य क्षेत्र बलियो : रेमिट्यान्स र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कीर्तिमान
नेपालको बाह्य क्षेत्र भने निकै सुदृढ अवस्थामा छ । ३९.१ प्रतिशतको उच्च रेमिट्यान्स वृद्धिका कारण शोधनान्तर स्थिति ऐतिहासिक बचतमा छ । नेपालको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २२ अर्ब ४५ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ । जसले १८.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ । यद्यपि, निर्यात क्षेत्र अझै पनि वनस्पति तेल (सोया आयल)जस्ता वस्तुमा बढी निर्भर रहेकाले यसको दिगोपनामा चुनौती देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यता, सरकारको पुँजीगत खर्च भने अझै पनि कमजोर छ । पहिलो ६ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको जम्मा १२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । मुलुकको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ४३.७ प्रतिशत पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का अनुसार नेपालको ऋण जोखिम अझै कम रहेको र यो दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये दोस्रो न्यून स्थानमा रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

यसैक्रममा गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले यो प्रतिवेदन मौद्रिक नीति तर्जुमाका लागि एक कोसेढुंगा साबित हुने बताउँछन् ।