राजश्वको दर घटाएर करको दायरा बढाउने सरकारको नीति

१९ चैत काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अबका नियमित कामहरू ‘मिसन मोडेल’को सट्टा ‘टास्क मोडेल’मा गर्न निर्देशन दिएका छन् । आफ्नो अध्यक्षतामा बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकमा उनले यस्तो निर्देशक दिएका हुन् ।बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि निकायगत जिम्मेवारी निश्चित गर्दै तत्काल नतिजामुखी कार्ययोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । यसै क्रममा मन्त्री वाग्लेले सरकारी प्रशासन ठूला घटना व्यवस्थापनमा सफल भए पनि नियमित काममा प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले सरकारले राजस्वको दर घटाउने र करको दायरा बढाउने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै प्रणालीगत सुधारमा जोड दिने बताए । “तस्करीमा लागेका समूह वा व्यक्तिहरूलाई राज्यको नीतिमार्फत स्वरोजगारी र उद्यमशीलतातर्फ ल्याउने वातावरण निर्माण गरिनेछ,” उनले भने ।

बैठकको सुरुमा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले राजस्वको वर्तमान अवस्था, चुहावटका जोखिम र आगामी कार्यदिशाबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

बैठकले राजस्व प्रशासन सुधारका लागि आजैका मितिदेखि नै देखिने गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । ननफाइलर (कर विवरण नबुझाउने) करदाताको संख्या घटाउने, बक्यौता असुली र बेरुजु फर्छ्योटमा ठोस नतिजा निकाल्ने, कर विवादसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई यथाशीघ्र टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा खटिने जनशक्तिको क्षमता विकास र प्रणालीगत सुधारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । यो बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सबै निकायहरूबीच समन्वय र सक्रियता बढाउन स्पष्ट दिशाबोध गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पौडेल बताउँछन् ।

छलफलका क्रममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले एक निकायले अर्कोलाई दोष दिएर उम्कने प्रवृत्ति बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि समयसीमासहितको ‘डेडिकेटेड एक्सन प्लान’ बनाएर तत्काल काममा खटिन निर्देशन दिएका हुन् । “सीमा नाकाहरूमा थप पूर्वाधार र आधुनिक उपकरणहरूको प्रबन्ध गरी सबै सुरक्षा र राजस्व निकायलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाइनेछ,” उनले भने । बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङ, प्रतिनिधिसभा सदस्य सुशील खड्का, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखहरूका साथै राजस्व प्रशासनसँग सम्बन्धित विभागका महानिर्देशकहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।