अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग : कुन देशले के घोषणा गरे ?
१७ भदौ काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोसी नदीमा भदौ १० गते आएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ । नेपालको विपद्लाई अन्तर्राष्ट्रिय सुमदायले विभिन्न सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् ।
छिमेकी भारतले हालसम्म ६८.५ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका विद्युत् आयोजनाका टनेल (सुरुङ)मा फसेका व्यक्तिहरूको खोज तथा उद्धार गर्न भारतबाट २४ जना विज्ञ प्राविधिक नेपाल पठाइसकेको छ ।
डीएनए विश्लेषणमा विशेषज्ञता हासिल गरेको भारतको १९ सदस्यीय फोरेन्सिक टोलीले अगस्ट २९ देखि नेपाली अधिकारीहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको छ । भारतले २२ फिटको रेफ्रिजेरेटेड कन्टेनर ट्रक अस्थायी रूपमा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।
चीनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३० करोड रुपैयाँ सहयोग गरिसकेको छ । चीनले नौजना विशिष्टीकृत टनेल उद्धार टोली नेपाल पठाएको छ । उनीहरू बाढी प्रभावित जलविद्युत् आयोजना स्थलहरूमा परिचालन भएका छन् ।
बाढीमा परेर मृत्यु हुनेहरूको पहिचानमा सघाउन चीनले पठाएको चारजनाको फोरेन्सिक टोली मंगलबार काठमाडौं आइपुगेको छ । चीनले ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ । साथै, नेपाल सरकारले चीनसँग प्रभावित क्षेत्रका लागि ३० वटा बेलीब्रिज सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ । चीन बेलीब्रिज उपलब्ध गराउन सकारात्मक देखिएको छ ।
पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री प्राप्त हुँदै छ । श्रीलंकाले १० लाख अमेरिकी डलरबराबरको सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ । बंगलादेशले पनि राहत सामग्री पठाउने तयारी गरेको छ । अमेरिकाबाट पाँच लाख अमेरिकी डलर र अस्ट्रेलियाबाट एक मिलियन अमेरिकी डलर (नगद सहयोग)को प्रतिबद्धता आएको छ ।
युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई)ले नेपालका बाढीपीडितलाई एक करोड अमेरिकी डलर (एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ) बराबरको राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यूएईले ८३ टन अत्यावश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ ।
कतारले पनि राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ । स्विट्जरल्यान्डबाट एक मिलियन स्विस फ्यांक (संयुक्त राष्ट्र संघबाट खर्च हुने गरी) प्राप्त भएको छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट बजेटरी सहयोग (अनुदान)का लागि पाँच मिलियन अमेरिकी डलर, विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण कर्जा, एसियाली विकास बैंकबाट प्राविधिक सहायताका लागि एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको छ ।
यूके, जापानलगायत राष्ट्रबाट पनि सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ । ईयू र संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरूबाट पनि सहयोग प्राप्त भइरहेको छ ।
