सरकारी कर्मचारीलाई गाडी किन्न ६० लाखसम्म ऋण
६ कार्तिक काठमाडौँ । सरकारले कर्मचारीहरूलाई व्यक्तिगत स्वामित्वमा आधारित सवारी साधन उपलब्ध गराउने आकर्षक नीति अघि सारेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस्ताे नीतिसहित ‘सरकारी कर्मचारीहरूको सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा तयार पारेको हाे ।
मुख्यसचिवदेखि कार्यालय सहयोगी (राजपत्र अनङ्कित/सहायकस्तर) सम्मका स्थायी कर्मचारीहरूले सवारी साधन खरिद गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने छन् ।
ऋणको शतप्रतिशत (१००%) ब्याज सरकारले ब्यहोर्नेछ । कर्मचारीले २० प्रतिशत रकम अग्रिम (डाउनपेमेन्ट) भुक्तानी गरी बाँकी ८० प्रतिशत साँवा रकम मात्र मासिक किस्तामा बढीमा २० वर्षभित्र चुक्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुन तहका कर्मचारीलाई कति ऋण ?
निर्देशिकामा कर्मचारीहरूलाई ५ वर्गमा विभाजन गरी ऋण सीमा तोकिएको छ:
- वर्ग ‘क’ (मुख्यसचिव, सचिव र १२ औं तह) : चार पाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि अधिकतम रु. ६० लाख ऋण ।
- वर्ग ‘ख’ (सहसचिव वा ११ औं तह) : चार पाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि अधिकतम रु. ५० लाख ऋण ।
- वर्ग ‘ग’ (उपसचिव वा नवौं/दशौं तह) : चार पाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि अधिकतम रु. ४० लाख ऋण ।
- वर्ग ‘घ’ (शाखा अधिकृत वा छैटौं, सातौं र आठौं तह) : दुई पाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि अधिकतम रु. ४ लाख
- ऋण
- वर्ग ‘ङ’ (राजपत्र अनङ्कित वा सहायकस्तर) : दुई पाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि अधिकतम रु. २ लाख ऋण ।
उक्त ऋण कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह गरिनेछ ।
मासिक इन्धन र मर्मत खर्च खातामै, बिल पेस गर्नु नपर्ने
निर्देशिका अनुसार यो योजनामा सहभागी हुने कर्मचारीहरूलाई इन्धन र मर्मत खर्चबापत एकमुष्ट रकम मासिक रूपमा बैंक खातामै पठाइनेछ । यसका लागि कर्मचारीले कार्यालयमा बिल वा लगबुक पेस गर्नु पर्नेछैन ।
- वर्ग ‘क’ (मुख्यसचिव/सचिव) : वार्षिक इन्धन खर्च रु. १ लाख ४० हजार र वार्षिक मर्मत खर्च रु. १ लाख ।
- वर्ग ‘ख’ (सहसचिव) : वार्षिक इन्धन खर्च रु. १ लाख २० हजार र मर्मत खर्च रु. ७५ हजार ।
- वर्ग ‘ग’ (उपसचिव) : वार्षिक इन्धन खर्च रु. १ लाख र मर्मत खर्च रु. ५० हजार ।
- वर्ग ‘घ’ (शाखा अधिकृत) : वार्षिक इन्धन खर्च रु. ४० हजार र मर्मत खर्च रु. १५ हजार ।
- वर्ग ‘ङ’ (सहायकस्तर) : वार्षिक इन्धन खर्च रु. २५ हजार र मर्मत खर्च रु. १० हजार
निर्देशिकाले नेपालभित्रै एसेम्ब्लिङ भएका, स्वदेशमै उत्पादन भएका तथा विद्युतीय गाडी खरिद गर्न कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। विद्युतीय सवारीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा सरकारी कार्यालयहरूमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिने उल्लेख छ ।
सवारी कर्मचारीकै नाममा हुने, सरकारी गाडी लिलाम गरिने
यो योजना अन्तर्गत खरिद गरिएका सवारी साधन कर्मचारीकै नाममा दर्ता हुनेछन् र सरकारी सम्पत्ति मानिने छैन । कर्मचारीको देशभर जहाँ सरुवा भए पनि सोही सवारी लैजानुपर्नेछ ।
यो योजनामा सहभागी भएपछि कर्मचारीले सरकारी सवारी सुविधा (दोहोरो सुविधा) पाउने छैनन् । योजना लागू भएपछि कार्यालयहरूमा बढी हुने सरकारी सवारी साधनहरू अन्य अभाव भएका मन्त्रालय/निकायमा हस्तान्तरण गरिनेछ र बाँकी रहेका सवारी साधन लिलाम बढाबढ प्रक्रियामार्फत बिक्री गरिनेछ ।
योजनामा सहभागी नहुने उपसचिव र सोभन्दा मुनिका कर्मचारीहरूको हकमा भने कार्यालयको काममा सामूहिक प्रयोगका लागि ‘पुल’ सवारीको व्यवस्था गरिने र त्यस्ता सवारीमा जीपीएस तथा मोबाइल एप प्रणाली लागू गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
