जग्गा तथा आवास एवं निर्माण प्रदर्शनी सम्पन्न
४ असोज काठमाडौ । असोज १ गतेदेखि भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको नवौं सीजी प्रोपर्टी नेपाल जग्गा तथा आवास एवं निर्माण प्रदर्शनीमा ८० हजार दर्शकले अवलोकन गरेका छन् ।चार दिनसम्म भृकुटीमण्डपमा सञ्चालन भएको प्रदर्शनीमा जग्गा, आवास, निर्माण सामग्री, प्रविधि, फर्निचर तथा सम्बन्धित सेवाका विभिन्न कम्पनी तथा संस्थाले सहभागिता जनाएका थिए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७५ औं हीरक वर्षको अवसरमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ एवं नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको आयोजना र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सह–आयोजनामा सम्पन्न भएको हो ।
समापन कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले विज्ञता, अनुभव र निर्णय क्षमताको सदुपयोग गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडललाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
उनले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा फाइदा र जोखिमको बाँडफाँटसँगै विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य हुने भएकाले मुलुकको विकासका लागि यस्तो मोडल उपयुक्त हुने धारणा राखे । ‘सरकार एक्लैले लगानी गरेर देश विकास सम्भव छैन, निजी क्षेत्रलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्छ,’ उनले भने ।
गजुरेलले पूर्वाधार विकाससँगै व्यवस्थित, सुरक्षित र गुणस्तरीय आवास निर्माणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । जग्गा तथा आवास क्षेत्रका समस्याबारे छलफल गरी समाधानतर्फ अघि बढ्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनमा रहेका अवरोधलाई सहजीकरण गर्ने बताए ।
उनले निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने राज्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै लगानीकर्तालाई आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे । हदबन्दीलगायतका समस्या समाधान गरी निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
संघीय संसद् सदस्य रुकेश रञ्जितले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको दिशातर्फ अघि बढिरहेको आभास घरजग्गा तथा आवास प्रदर्शनीको सफलताले दिएको बताए । उनले प्रदर्शनीमा देखिएको उत्साह र सहभागिताले निजी क्षेत्र तथा व्यवसायीमा रहेको सम्भावनालाई समेत उजागर गरेको बताए ।
रञ्जितले घरजग्गा व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्दै यस क्षेत्रका नीतिगत समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । घरजग्गा व्यवसायमा हदबन्दी लगाउने र कर मात्रै बढाउने नीतिले व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपककुमार मल्होत्राले घरजग्गा व्यवसायमा कायम हदबन्दीको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन् । हदबन्दीका कारण घरजग्गा व्यवसाय समस्याग्रस्त बनेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
विगतका बजेट भाषणमा सरकारी कर्मचारीका लागि एक लाख आवास निर्माणसम्बन्धी योजनामा रियल स्टेट व्यवसायीलाई समेट्ने योजनालाई मूर्तरुप दिन आग्रह गर्दै आवास निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्होत्राले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घरजग्गा तथा आवास क्षेत्रमा जाने कर्जामा लोन–टु–भ्यालु रेसियो कम्तीमा ७० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने मागसमेत गरे । यसबाट घरजग्गा तथा आवास क्षेत्रमा लगानी विस्तार भई बजारमा आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्तताले निर्माण क्षेत्रदेखि बैंकिङ तथा अन्य व्यवसायमा समेत प्रभाव परेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सके अर्थतन्त्र चलायमान हुने धारणा राखे ।
