निवास छाडिहाल्नुपर्दैन, झण्डा छोपेर गाडी प्रयोग गर्नु – प्रधानमन्त्री ओली

९ असार काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै १८ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त भए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्काल निवास छाडिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि साँझ सरकारी निवास बालुवाटारमा मन्त्रीहरूलाई बोलाएर ओलीले अदालतको आदेश अप्रत्याशित भए पनि समाधान खोजिनेसमेत बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तरिम आदेश आए पनि आत्तिएर निवास छाडिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको बताएको एक मन्त्रीले बताए । ‘अदालतले हामी सबैलाई अप्रत्याशित लाग्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । तर, आत्तिनुपर्दैन, यसको वेआउट (समाधान) निकालिन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘दैनिक सरकारी कामकाज त गर्न मिलेन, तर निवास छाडिहाल्नुपर्दैन, अहिलेलाई त्यहीँ बस्दा हुन्छ, तपाईंहरूले झन्डा छोपेर गाडी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।’ पछिल्लोपटक नियुक्त भएका २० मध्ये १५ मन्त्री पुल्चोक निवासमा छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कन्फिडेन्ट’का साथ त्यसरी निर्देशन दिएपछि मन्त्रीहरू भने आश्चर्यमा परेका थिए । प्रधानमन्त्रीले बोलाएको अनौपचारिक छलफलमा जसपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरू झन्डा हल्लाएरै बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको निवासमा पुगेका थिए ।अदालतको अन्तरिम आदेशपछि २१ र २७ जेठमा नियुक्त भएका १८ मन्त्री र दुईजना राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्रीसहित एमालेका पाँच मन्त्रीले मात्र मन्त्रिपरिषद्मा निरन्तरता पाएका छन्। अनौपचारिक छलफलमा बोलाए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले औपचारिक बिदाइ नगरेकोमा पनि पदमुक्त मन्त्री आश्चर्यचकित भएका छन्।

एमालेको प्रतिक्रिया– अदालतको आदेश अप्रत्याशित

सत्तारुढ दल एमालेले २० मन्त्री पदमुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश अप्रत्याशित रहेको प्रतिक्रिया जनाएको छ। एमालेले आदेशले मुलुकको राजनीतिलाई थप जटिलतातर्फ धकेलेकोसमेत टिप्पणी गरेको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतबाट अप्रत्याशित रूपमा आएको आदेशले राजनीतिलाई थप जटिलतातर्फ धकेल्ने देखिन्छ,’ प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘अप्रत्याशित रूपमा आएको यस्ता आदेश र फैसलाले ल्याउने जटिलताबारे विमर्श हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।’

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान र लोकतन्त्रको धज्जी उडाइएको स्थितिलाई अदालतले एक हदसम्म रोकेको बताएका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतको पछिल्ला फैसलाले प्रम ओलीले चालेका असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक एवं राष्ट्रिय हित प्रतिकूल निर्णयहरूलाई बदर गरिदिएको छ । संविधान र लोकतन्त्रको धज्जी उडाइएको स्थितिलाई अदालतले एक हदसम्म रोकेको छ। जब कि यो मूलतः राजनीतिको काम हो,’ श्रेष्ठको भनाइ छ। – नयाँ पत्रिका दैनिकबाट