चिनियाँ कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधियो, भारतीयलाई आयोजना दिने निर्णय

१४ जेठ काठमाडौं । चिनियाँ कम्पनी पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड (पावर चाइना) ले बनाउने भनिएको ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजनामा कुनै प्रगति नभएपछि पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ । चिनियाँ र नेपाली लगानीमा निर्माण हुने भनिएको आयोजनाको काममा कुनै प्रगति नभएपछि लगानी बोर्डको बैठकले आयोजना बनाउनेरनबनाउने भन्ने विषयमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अन्तिम चरणमा छानिएका कम्पनीबाट आएका प्रस्ताव मूल्यांकनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा प्राविधिकसहितको समिति गठन गरी सोही कमिटीको सिफारिसअनुसार तमोर बनाउने जिम्मा पावर चाइनाले पाएको थियो । तर पावर चाइनाले सम्झौताअनुसार एचआईडीसीएललाई कुनै रेस्पोन्स नगरेपछि लगानी बोर्डमार्फत सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमले जानकारी दिए । ‘लगानी बोर्ड, एचआईडीसीएल र पावर चाइनाबीच भएको सम्झौताअनुसार पावर चाइनाले कुनै पनि काम अगाडि बढाएन,’ उनले भने । लगानी बोर्डसँगको सम्झौताअनुसार ३ महिनाभित्र कम्पनी स्थापना गर्ने, कम्पनी स्थापना भएको ३ महिनाभित्र अनुमतिका लागि आवदेन दिने, अनुमति पाएको १८ महिनामा अध्ययन पूरा गर्नेलगायत सम्झौता भए पनि त्यसअनुसार काम अगाडि नबढेपछि पत्राचार गर्ने निर्णय भएको गौतमको भनाइ छ ।

तमोर बेसिनमा रहेका ३७ मेगावाट क्षमताको काबेली र १४९ मेगावाट क्षमताको हेवा जलविद्युत् आयोजनालाई क्षतिपूर्ति दिएर आयोजना बनाउने सहमति एचआईडीसीएल र पावर चाइनाबीच भएको थियो । यसैबीच, बैठकले तल्लो अरुणमा भारतीय कम्पनीसँग आयोजना विकास सम्झौता ९पीडीए० गर्ने निर्णय भएको हो।

तल्लो अरुण भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत निगम ९एसजेभीएन० लाई दिने निर्णय २०७८ सालमै भइसेको छ। त्यहीअनुसार लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच आयोजना विकासका लागि समझादारी पत्रमा हस्ताक्ष भएको थियो।
आयोजना विकासका लागि समझदारी भएको एक वर्षपछि यसलाई अघि बढाउन सरकारले भारतीय कम्पनीसँग सम्भौता गर्ने निर्णय लिएको हो। त्यसबेला तमोर जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चीनको चाइनापावर कम्पनीसँग समझदारी भएको थियो। तर उक्त कम्पनीले काममा ढिलाइ गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको हो।

तल्लो अरुण आयोजनाका लागि भारततीय कम्पनीको ९२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको लगानी यसअघिको बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ। सरकारले गत चैतमा नै लगानी स्वीकृत गरेको हो। ६ सय ७९ मेगावाटको यो परियोजनामा यसअघि नै डीपीआर तयार गर्ने समझदारी भएको थियो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै लगानी बोर्डको कार्यालय र सतलज जलविद्युत् निगम भारत ९एसजेभीएन० बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।