वर्ल्डलिंकले हार्‍यो मुद्दा, अब सरकारलाई २ अर्ब कर तिर्नुपर्ने

३१ वैशाख काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंकले सरकारलाई तिर्नुपर्ने अर्बौँ कर छल्न गरेको कानूनी प्रयास असफल भएको छ । वर्ल्डलिंकले हालेका ८ वटै रिट सर्वोच्च अदालतले आज खारेज गरिदियो ।

वल्र्डलिंकले सरकारलाई करिब २ अर्ब रुपैयाँ कर तिरेको छैन । उक्त कर नतिर्नका लागि कम्पनीले सर्वोच्च अदालत गुहारेको थियो ।

मुद्दामा सर्वोच्चले हरिप्रसाद फुयाँल र डा. नहकुल सुबेदीको संयुक्त इजलासले वल्र्डलिंकको मागदावी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएको हो । वर्ल्डलिंकले करछली गरेको विषयमा नेपाल प्रेसले खुलासा गर्दै निरन्तर फलोअप गरेको थियो ।