स्थानीय तहका पदाधिकारीले नियमविपरीत भत्ताका नाममा बुझे १४ करोडभन्दा बढी रकम
३१ वैशाख काठमाडौं । स्थानीय तहका पदाधिकारीले नियमविपरीत भत्ताका नाममा ठूलो रकम बुझ्ने गरेको पाइएको छ ।आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का आर्थिक गतिविधि समेटेर महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको आफ्नो ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त कुराको खुलासा गरेको छ ।प्रदेशसभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी र सभाको सदस्यले तोकिएबमोजिम मासिक सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १३ स्थानीय तहले पदाधिकारीहरूलाई ऐनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्च शीर्षकमा १३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ दिएको छ ।सोही वर्ष २८ स्थानीय तहले पोसाक सुविधाका नाममा एक करोड २८ लाख ३५ हजार र ऐनमा उल्लेख भएभन्दा फरक हुनेगरी ७७ स्थानीय तहले यातायात खर्च शीर्षकमा पाँच करोड सात लाख ९५ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको पाइएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार उक्त वर्ष ५३ स्थानीय तहले ऐनमा उल्लेख भएभन्दा बढी हुने गरी इन्धनमा तीन करोड ५७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ वितरण गरेका छन् ।यस्तै, १६ स्थानीय तहले ऐनमा तोकेभन्दा बढी हुने गरी विविधमा एक करोड ४५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बाँडेको देखिएको छ । ७३ स्थानीय तहले नियमले नपाउने भान्से, घरभाडा, अतिथि सत्कारलगायत अन्य सुविधाबापत दुई करोड ५२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बाँडेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्थानीय तहहरूले नियमविपरीत १४ करोड ६ लाख १२ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
