संविधान अहिले नचलाऔँ, संसद् भंग नगरौँ – सीके राउत

२६ भदौ काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले ‘जेनजी’ समूहको निर्णय सबैको अधिकार, आत्मसम्मान, आकांक्षा र आवाजलाई सम्बोधन गर्ने खालको हुनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार (भदौ २६) एक वक्तव्य जारी गर्दै उनले देशको निकासका निम्ति केही विषय याद राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।उनले भनेका  छन्, “देश केवल डिस्कोर्ड ग्रुपको, एउटा निश्चित वर्ग, जाति र समूहको मात्रै होइन, तपाईंहरूले गर्ने हरेक निर्णय मेचीदेखि महाकाली, हिमाल, पहाडदेखि तराई मधेससम्म, कर्णाली र सुदूरपश्चिमदेखि मधेस र लुम्बिनीसम्म, खसआर्यदेखि मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, महिला, पिछडावर्गसहित सीमान्तकृत वर्गसम्म सबैले अपनत्व लिने गरी हुनुपर्दछ ।”

देश अर्को १० वर्ष अनिर्णय र अस्थिरताको बन्दी बन्न पुगी मुलुक नै नरहने हो कि भन्ने लागेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।वर्तमान संक्रमणकालीन स्थितिमा संशोधनको आवश्यकता रहे पनि संविधानलाई नचलाई अर्को निर्वाचन नभएसम्म वैध निर्णय गर्न सक्ने संसद्लाई पनि भंग गर्न नहुने उनको मत छ ।

“…अहिलेको संक्रमणकालीन स्थितिमा संशोधनको आवश्यकता पक्कै रहे पनि संविधानलाई चलाउने होइन (निर्वाचनपछि गर्दा हुन्छ), र अर्को निर्वाचन नभएसम्म वैध निर्णय गर्न सक्ने संसद्लाई पनि भंग गर्नु हुँदैन, अन्यथा देशमा रिक्तता निम्तिन्छ,” उनले भनेका छन् ।

अब अन्तरिम सरकार बनाएर वर्तमान संसद् कायम राखी निर्वाचन गराउनेतिर लाग्नुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन् । “६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन सकियो भने त नयाँ प्रतिनिधिसभा पाइहाल्नुहुन्छ, त्यसैले अहिले रिक्तता सिजना नगरौँ,” उनले भनेका छन् । कानुनी राज्य पूर्णतः स्थापित गर्नुपर्ने भन्दै उनले सातबुँदे सुझाव अघि सारेका छन् ।

डा. सीके राउतको वक्तव्य पढ्नोस्–

प्रिय Gen-Z,
तपाईंहरूले देशको निकासको लागि गरीराखेको पहलको समयमा केही कुराहरू याद राख्नु पर्ने हुन्छ। देश केवल Discord ग्रुपको, एउटा निश्चित वर्ग, जाति र समूहको मात्रै होइन, तपाईंहरूले गर्ने हरेक निर्णय मेचीदेखि महाकाली, हिमाल पहाडदेखि तराईमधेशसम्म, कर्णाली र सुदुरपश्चिमदेखि मधेश र लुम्बिनीसम्म, खसआर्यदेखि मधेशी, थारू, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, महिला, पिछडावर्ग सहित सीमान्तकृत वर्गसम्म सबैले अपनत्व लिने गरी हुनु पर्दछ। सबैको अधिकार, आत्मसम्मान, आकांक्षा र आवाजलाई सम्बोधन गर्ने खालको हुनु पर्दछ।
तपाईंहरूले आन्दोलन गर्नु भयो तर पर्दा पछाडि यसै अवसरलाई दुरुपयोग गर्न धेरै कुराहरू भइराखेका छन्। देश अर्को १० वर्ष अनिर्णय र अस्थिरताको बन्दी बन्न पुगी देश नै नरहने कि भन्ने चिन्ता हामीलाई लागेको छ। राज्यका महत्वपूर्ण सबै अंगहरू जलेर खरानी हुनु र अब देशकै सम्पूर्ण जनताले ८ वर्ष लगाएर बनाएको संविधान खारेज गर्न तम्सिनु तथा जनताले एक-एक मत हालेर निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधिको थलो संसद पनि भंग गरेर रिक्तता र अवैधता निम्त्याउनु देश नै नरहने वा देशमा कठपुतलीलाई उम्भाएर देश अरुकै हातमा जाने कुराको पृष्टभूमि निर्माणको रूपमा लिएका छौं।
त्यसैले अहिलेको संक्रमणकालीन स्थितिमा संशोधनको आवश्यकता पक्कै रहे पनि संविधानलाई चलाउने होइन (निर्वाचन पछि गर्दा हुन्छ), र अर्को निर्वाचन नभए सम्म वैध निर्णय गर्न सक्ने संसदलाई पनि भंग गर्नु हुँदैन, अन्यथा देशमा रिक्तता निम्तिन्छ। दशकौंको आन्दोलन र बलिदानी पछि सम्भव भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जस्तो सुकै परिस्थितिमा हामी रक्षा गर्न तैयार रहनु पर्छ, केही पात्रहरूले जतिसुकै दुश्प्रचार गरे पनि यो देशको अस्तित्वको रक्षाको लागि संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई रक्षा गर्नै पर्छ। यदि तपाईंहरूले कसैको उक्साहटमा संविधान र संसदलाई भंग गर्नु भयो भने अर्को १० वर्ष तपाईंहरूलाई संविधान बनाउनका लागि नै अल्झाइ राख्छन्, काम गर्ने वातावरण नै बन्दैनन्। त्यो ‘प्यानडोराज बक्स’ हो। त्यसैले अहिले अन्तरिम सरकार बनाएर वर्तमान संसदलाई नै कायम रहन दिई (भलै हामी त्यहाँबाट राजीनामा दिइसकेका छौं, तैपनि भनिराखेका छौं) निर्वाचन गराउने तिर लाग्नु पर्दछ। ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन सकियो भने त नयाँ प्रतिनिधि सभा पाइ हाल्नु हुन्छ, त्यसैले अहिले रिक्तता सृजना नगरौं। त्यसको अलावा हामीले ध्यान दिनु पर्ने भनेको:-
१ कानूनी राज्य (ल एण्ड अर्डर) पूर्णतः स्थापित गर्नु पर्ने| अस्थिरता, त्रास र डरको माहौल हूँदा पूरै देशको राजधानीको कुना कुनामा मात्रै होइन देशको कुना कुनामा पनि सबैलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने
२ नेशनल टास्क फोर्स (NTF) गठन गर्ने र हरेक परिवारबाट एउटा स्वयंसेवक दिनै पर्ने गरी ड्राफ्टिंग गर्ने र राष्ट्रियदेखि टोलस्तरसम्म पुनर्निमाण,  विकास तथा सुशासनका लागि युद्धस्तरमा खटाउने।
३ ट्राइब्यूनल गठन गर्ने र आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षति, हिंसा र धूसपैठ आदिको छानबिन गर्ने, विगतका भ्रष्टाचारहरूको छानबिन गर्ने, र भ्रष्टाचार गरेको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने। सेट डेट तोकेर त्यसपछाडि भ्रष्टाचार गरे ‘जिरो टोलेरेन्स’ को नीति लिई कडा कारबाही गर्ने।
४ विश्व समुदाय, दातृ-संस्था तथा बहुपक्षीय संगठनह‌रूको भेला गर्ने र विकास तथा पुनर्निमाणको लागि सहयोग र सहकार्य गर्न अपील गर्ने, गुमेको विश्वासलाई पुनर्स्थापित गर्न राज्य‌ले उत्तरदायित्व लिने गरी सबैको लगानी सुरक्षित रहने सुनिश्चितता गर्ने र लगानी आकर्षित गर्ने
५ युद्ध स्तरमा टास्क फोर्स र स्वयंसेवक परिचालित भएर पुनर्निमाण र विकासको कार्य थाल्ने
६ उद्योग र रोजगारीको लागि लाग्ने ताकि कतै बेरोज़गारी नै नरहोस
७ (हुनसक्छ) दस वर्षसम्म सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने (आत्तिनु पर्दैन दस वर्ष पछि फिर्ता पाउने गरी राज्यलाई दस वर्षसम्म नागरिकले आफ्नो घरजग्गा लिजमा दिएको जस्तो र पैसा पनि आन्तरिक ऋण दिएको जस्तो) र दस वर्षसम्म राज्यले नागरिकको पूर्ण अभिभावकत्व लिने| नागरिकले खाना कसरी खाने, के लगाउने, कसरी पढाउने, कसरी उपचार गर्ने आदिको कुनै चिन्ता नै न लिनु परोस् र पूर्ण रूपले देशको विकास र निर्माणका लागि युद्ध स्तरमा खट्न सकोस् भनेर।
धन्यवाद