ब्याजदर करिडोरमा हेरफेर

१५ मंसिर काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । समीक्षामा मूल्य तथा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ मौद्रिक नीतिको सजगतापूर्ण लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख छ ।

विगतमा राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न भएको नयाँ परिस्थिति, विशेषगरी जेठ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलन तथा त्यसबाट सृजित असहज परिस्थितिको मानविय तथा भौतिक क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै, सरकारले सुशासन प्रवर्द्धनन, क्षतिको पुनर्निर्माण र निजी क्षेत्रमैत्री नीतिगत सहजतामा जोड दिएको छ । यसैअनुरूप, केन्द्रीय बैंकले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न नियामकीय लचकता कायम गरेको विश्वास लिएको छ ।

समीक्षाले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको स्थिति, आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक अवस्था र समष्टिगत आर्थिक परिदृश्यको आधारमा आगामी कार्यदिशाका लागि केही महत्वपूर्ण नीतिगत परिमार्जनहरू गरेको छ ।

समग्रमा, यस त्रैमासिक समीक्षामा गरिएका व्यवस्था तथा मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट मूल्य, बाह्य क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम हुँदै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

यस्ता छन् नीतिगत व्यवस्था

ब्याजदर करिडोरमा परिमार्जन : मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाअनुरूप ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगत दरलाई करिडोरको बीचमा (समानुपातिक रूपमा) कायम गर्ने उद्देश्यले परिमार्जन गरिएको छ । स्थायी तरलता सुविधा दर (माथिल्लो सीमा) लाई ६.०० प्रतिशतबाट घटाएर ५.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशतबाट घटाएर ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ ।

व्यक्तिगत र संस्थागत निक्षेपसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिने भएको छ ।

ऋण सीमा तथा सुविधामा वृद्धि : बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा विद्यमान ५० लाखबाट वृद्धि गरेर १ करोड रुपैयाँ कायम गरिने समीक्षामा उल्लेख छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा सात लाखबाट वृद्धि गरी १५ लाख कायम गरिने भएको छ ।

जेन–जी आन्दोलन प्रभावितलाई विशेष राहत : आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसाय तथा ऋणीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनमा लाग्ने समयसम्मका लागि कर्जामा सहजता प्रदान गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यसैगरी क्षतिग्रस्त रोजगारीदाता संस्था÷प्रतिष्ठानले पेरोल प्रोटेक्सन स्किमअन्तर्गत पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन कर्जा माग गरेमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा बढीमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आन्दोलनबाट प्रभावित ऋणीहरूलाई २०८२ पुस मसान्तसम्मका लागि कर्जा पुनर्संरचना÷पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको समीक्षामा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रियलस्टेट व्यवसाय तथा जाजरकोट, रुकुमलगायतका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जाको ब्याज पुँजीकरण हुने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

आन्दोलनबाट प्रभावित सवारी तथा ढुवानी साधन प्रतिस्थापन गर्न दिइने कर्जामा कर्जा–मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राकृतिक विपत्ति प्रभावितका लागि व्यवस्था : हालैको बाढी/पहिरो वा इलाम लगायतका प्राकृतिक विपत्तिको कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम÷व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असूल गरी एक पटकको लागि पुनर्संरचना÷पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । भूकम्प प्रभावित (जस्तै जाजरकोट, रूकुम) तथा रियलस्टेट व्यवसाय÷जाजरकोटको कर्जा पुनर्संरचना÷पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था पहिले नै मिलाइएको थियो ।

पूँजीबजार सम्बन्धी सहजीकरण : सेयर धितो कर्जामा एकल ग्राहक कर्जा सीमा खारेज गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत कम्पनीको सेयर तथा डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाउने विद्यमान अवधि (एक वर्षभन्दा बढी) लाई घटाएर ६ महिना कायम गरिएको छ ।

सेयर खरिद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था खारेज गरिएको छ ।