राजश्व अनुसन्धानसहित यी १५ ऐन खारेज हुने

Capital Headline

प्रकाशित मिति : सोमबार, चैत्र १६ २०८२

1.9K

१६ चैत काठमाडौं । सरकारले असान्दर्भिक ऐन खारेजका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले असान्दर्भिक १५ ऐन परिमार्जन वा खारेजीका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गरेको हो ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पदवहाली गर्दै असान्दर्भिक ऐन खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए । निर्णय कार्यान्वयनमा लैजानका निम्ति मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको हो । राजश्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको छ ।

यी हुन् खारेज वा परिमार्जन हुने १५ ऐन

पूर्वअर्थमन्त्री खनाल नेतृत्वको आयोगले नेपालीलाई विदेशमा लगानी खुला गर्न प्रतिबन्ध सम्बन्धी २०२१ को ऐन खारेज गर्न सुझाएको थियो । यस्तै, आर्थिक ऐनको सट्टा एकीकृत कानुन संहिता निर्माण गरी सदनबाट पारित गर्नु आवश्यक रहेको औँल्याएको छ । यस्तै, आर्थिक ऐन खारेज गर्दै एकीकृत संहिता जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको थियो ।

भारतझैँ नेपालमा पनि एकीकृत आर्थिक संहिता बनेमा एक अर्कासँग बाझिएका कानुन परिमार्जन गर्न सकिने प्रतिवेदनले सुझाएको हो । “सरल भाषामा बन्ने कानुन सबैलाई बुझ्न र सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ । यसले बजेटमा अपनाइने स्वेच्छाचारिता घटाइ नीतिगत स्थिरता कायम हुनेछ । विभिन्न कानुनहरूले दिएको सुविधाको ग्यारेन्टी हुने हुँदा लगानी प्रोत्साहित हुनेछ,” प्रतिवेदनको सुझाव थियो ।

खनाल नेतृत्वको प्रतिवेदनले सुझाए अनुसार निम्त ऐन परिमार्जन र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो ।