पुराना ऐन खारेज गर्ने सरकारको कदम स्वागतयोग्य – सीएनआई
१६ चैत काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पुराना ऐन खारेजी तथा नीतिगत सुधारको कदम स्वागतयोग्य रहेको जनाएको छ । उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक उद्योगहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था परिसंघले निरन्तर रूपमा दिँदै आएका सुझावहरू कार्यान्वयनलाई नवगठित सरकारले प्राथमिकतामा राखेको परिसंघको भनाई छ । त्यस्तै, सुशासन कायम तथा भ्रष्टाचार अन्त्यको आम चाहनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै मुलुकलाई यसतर्फ लैजाने विश्वास परिसंघको छ । परिसंघले सुझाउँदै आएको विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, क्षतिपूर्ति ऐन, कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, नेपाल एजेन्सी ऐनलगायतका कानुन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको जनाएको छ । यसैगरी राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णयको पनि परिसंघ स्वागत गरेको छ ।
परिसंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ– सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, एकद्वार र अन्तरआवद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका तथा ठूला रणनीतिक आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई शीघ्र, समयबद्ध तथा गुणस्तरीय बनाउन जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृति सम्बन्धी प्रक्रियाहरूलाई फास्ट ट्र्याकमा गर्ने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पूर्णतः डिजिटल, पारदर्शी तथा ट्रयाकिङयोग्य बनाउने तथा प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्नेलगायतका विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक छ ।
उद्योग, व्यापारिक केन्द्र, बैंकिङ पूर्वाधार तथा आपूर्ति शृङ्खलाको सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कता कायम गर्न तथा विशेष सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने, निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद तथा समन्वयका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उद्योग–वाणिज्य संवाद परिषद्लाई सक्रिय गराउने, कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने, विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने, निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति तत्काल कार्यान्वयन गर्ने लगायत विषयहरूलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । सरकारले समग्र आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिने विश्वास लिएका परिसंघले जनाएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले सबै राजनीतिक दलहरूले आर्थिक एजेण्डालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ । सरकारले निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धता पत्रहरूमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूको संश्लेषण गरी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गर्ने भनेको छ । राष्ट्रिय प्रतिबद्धता समग्र आर्थिक विकासमा केन्द्रित होस् भन्ने चाहना परिसंघको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ समग्र आर्थिक विकासका लागि रिसर्चमा आधारित भएर सरकार तथा नियामक निकायहरूलाई कानुनी सुधार तथा नीतिगत सुझाव दिँदै आएको छ । वर्तमान सरकारलाई पनि तथ्य र अनुसन्धानमा आधारित रहेर समग्र अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर नीतिगत सुझाव दिने समेत परिसंघले जनाएको छ ।
