जेनजी आन्दोलनको अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई चाँडै बुझाउँछौँ – मानव अधिकार आयोग

२० बैशाख काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई स्मरण गर्दै त्यसबेला सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको निर्मम प्रहार भएको टिप्पणी गरेका छन् ।विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा दुवाडीले प्रचलित कानुनबिना प्रशासनिक वा मन्त्रीको आदेशका भरमा अधिकारहरू कुण्ठित गरिनु निरंकुश शैली भएको टिप्पणी गरे ।

उक्त घटनाका सम्बन्धमा आयोगले गठन गरेको अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको उनले जानकारी दिए । “हामी प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर छिट्टै दोषीलाई कारबाही गर्न र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेछौँ,” उनले भने ।दुवाडीले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र र मानव अधिकारको परिकल्पना गर्न नसकिने बताए । नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई उत्सवका रूपमा मात्र नभई अधिकार रक्षाको आन्दोलनका रूपमा मनाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो औजार भएको उनले बताए । पछिल्लो समय सरकारका कतिपय कदमले प्रेस स्वतन्त्रतामा आघात पुग्न सक्ने भन्दै आयोग यस विषयमा गम्भीर र चिन्तित रहेको बताए ।”अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ३ करोड नेपालीको अधिकार हो भने प्रेस स्वतन्त्रता त्यसको एउटा अभिन्न हिस्सा हो,” उनले भने, “लोकतन्त्रबाट मानव अधिकार र मानव अधिकारबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता झिकिदिने हो भने लोकतन्त्रको कुनै औचित्य रहँदैन ।”

प्रविधिको विकाससँगै पत्रकारिताको स्वरूप बदलिए पनि सोही अनुरूपको कानुनी व्यवस्था नहुँदा समस्या बल्झिएको उहाँको तर्क छ । २० वर्ष पुरानो ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३’ लाई पत्रकारहरूविरुद्ध विभेदकारी र छनोटपूर्ण ढंगले प्रयोग गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

“आफूलाई मन पर्ने पत्रकारलाई केही नगर्ने र मन नपर्नेलाई पुरानो ऐन लगाएर कारबाही गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ,” उनले भने, “यस्तो विभेदकारी कार्यप्रति आयोग संवेदनशील छ र हामीले डिजिटल माध्यमको नियमनका लागि स्पष्ट र न्यायोचित कानुनको आवश्यकता औँल्याउँदै आएका छौँ ।” आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा सरकारले उदासिनता देखाएको उनको भनाइ छ ।