हस्ताक्षर फिर्ता नभए यस्तो छ प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी
१९ असार काठमाडौ ।अहिले महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज र नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी सहितको केन्द्रीय कमिटी कायम गरिनुलाई ओली पक्षले पार्टी एकताको प्रयासका रुपमा अथ्र्याएका छन् । ‘खारेज भइसकेको पदहरु फेरि कायम गरेर निम्तो दिइएको छ । अब पजि आउनु हुन्न भने के गरौं’, केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङ भन्छन् । तामाङले शुक्रबारको बैठकका लागि पठाएको पत्रमा नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदअनुसार सम्बोधन गरिएको थियो ।
तर माधव समूहले यो बैठक राखिनुलाई नै एकता भाँड्ने प्रयासका रुपमा हेरेको छ । यो समूहमा रहेका स्थायी कमिटी सदस्यहरुको बिहीबार बसेको बैठकले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी अवैधानिक भएको र त्यही बैठकबाट निर्णय गर्दै अगाडि बढ्दा एकतालाई सहयोग नपुग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
अदालतले दुई पटक दिएको आदेशबाटै दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी अवैधानिक भएकाले एमालेको विवाद राजनीतिक ढंगले खोज्नुपर्ने यो समूहको अडान छ । त्यो भनेको अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच सहमतिबाट एकता जोगाउने भएको उनीहरु बताउँछन् । त्यसैअनुसार अनौपचारिक सम्वादलाई जोड दिने निर्णय बिहीबारको बैठकले गरेको छ ।
तर एमाले अध्यक्ष ओली रोकिएनन् । दुवैतर्फका दोस्रो तहका नेताहरुले अनौपचारिक सम्वाद सहमति नजिक पुगेको दाबी गरिरहेका बेला अध्यक्ष ओलीले १३ र १५ असारमा स्थायी कमिटी राखे । १६ असारमा दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक राखेर एमाले केन्द्रीय कमिटीमा रुपान्तरित भएको निर्णय मात्र लिएनन्, पूर्वमाओवादी तर्फका चारसहित आठ नेतालाई स्थायी कमिटीमा मनोनित गरे ।
शुक्रबार माधव समूहका २३ निवर्तमान सांसदलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिइएको छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीको यो मूभलाई अदालत प्रभाव पार्ने प्रयासका रुपमा एमालेका नेताहरुले लिएका छन् ।
ओली निकट एक नेता अदालतको मामिलामा यस्तो निर्णय गरिएको हुनसक्ने स्वीकार्छन् । एमाले एकता नभाँडिनेमा विश्वस्त ती नेता भन्छन्, ‘आजको बैठकमा अध्यक्ष कमरेडको अभिव्यक्ति र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई दिइएको आश्वासन हेर्दा एमालेको एकता जोगिन्छ । हस्ताक्षर फिर्ताको कुरा अदालततिर होला ।’
हुन पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने मध्ये बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपालसहित एघार जनालाई गएको १२ जेठमै निष्कासनको निर्णय गरिएको थियो ।
थप १२ जनालाई स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । तर २८ फागुनयता एक्लौटी निर्णय गर्दै पार्टीको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व विघटन र विधान संशोधन गरी माधव समूहलाई भूमिकाविहीन बनाएका ओलीको कारबाही यात्रालाई अदालतले रोकिदिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्ने चार सांसदको मुद्दामा अदालतले २७ जेठमा दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नै मान्यता दिएन । यसको अर्थ सांसदलाई कारबाही गर्न दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले सक्दैन, केन्द्रीय कमिटी चाहिन्छ भन्ने पनि हो ।
त्यसैले अध्यक्ष ओली केन्द्रीय कमिटीमा फर्किएर कारबाही गरे अदालतले रोक्न नसक्ने बुझाइमा ओली अगाडि बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि तीनदिन अगाडि मात्रै विगतमा गरिएको कारबाही स्वतः निष्प्रभावी बनेको बताएका ओलीले फेरि हस्ताक्षर फिर्ताको कठोर निर्देशन दिएका छन् । यदि ओलीले एमालेको एकता जोगाउनकै लगि दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज र केन्द्रीय कमिटी कायम गरेका हुन्थे भने सायद सम्वादलाई बढी जोड दिन सक्थे ।
तर दोस्रो तहका नेताहरुले सकारात्मक वातावरण बनेको सन्देश दिइरहँदा अध्यक्ष ओली फेरि एक्लौटी निर्णय गर्नेतिर लागेका छन् । यसलाई संसद् पुनस्र्थापना भएपनि सरकार बन्न सक्दैन भन्ने प्रमाणित गर्ने योजना अन्तर्गत हेरिएको छ ।
किनकि माधव समूहका सांसदलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा वैधानिक हुने र विपक्षीको बहुमत नपुग्ने अवस्था बन्छ ।
