कांग्रेस र प्रचण्ड-माधव बाहेकको समीकरण बन्न उपेन्द्र निर्णायक
१५ वैशाख काठमाडौं । उपचुनावमा मतको सुनामी ल्याएर जितेपछि बिहीबार घण्टीघरमा प्रवेश गर्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भने- न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने हाम्रो बुँदा हटाउनेहरूलाई सरकारबाटै हटाइदिन सक्छौं । प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दल र उपनिर्वाचनको परिणामपछि कांग्रेस र एमालेलाई चुनौती दिनेगरी उभार लिएर अघि बढेको रास्वपाले वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्ने संकेत गर्नुलाई राजनीतिकरूपमा अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जबर्जस्त उदयले केन्द्रीय राजनीतिमा तरङ्ग पैदा भइरहेको छ । उपनिर्वाचनको परिणामको कम्पन सरकारको समेत देखिने संकेत देखिएको छ ।
१० दलीय गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । पुस १० गते बनेको एमाले नेतृत्वको ७ दलीय गठबन्धन छाडेर कांग्रेस नेतृत्वकै गठबन्धनमा उभिएका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अहिले धर्मराउन थालेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।
उपनिर्वाचनको नतिजापछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाहेकको सरकार गठनको गृहकार्यमा थालेका हुन् ? यो प्रश्न उब्जिएको छ । कांग्रेसभित्रै पनि यो आशंका छाएको छ ।
गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच भागबण्डाको असन्तुष्टिले जनमत पार्टी सरकारबाहिर गइसकेको छ । जसपा पनि पूर्ण सन्तुष्ट छैन । मधेस सरकार ढाल्ने चलखेल जारी छ । यस्तोमा केपी ओलीले कस्तो कदम चाल्छन् ? चासो सबैतिर छ ।
आफूले निकै रिस्क मोलेर र लचिलो भएर प्रधानमन्त्री बनाएका प्रचण्डले धोका दिएर पहिलेकै गठबन्धनमा गएको बदला लिन ओली चाहन्छन् । संसदको अंकगणित र ताजा जनादेशले पनि केही फेरबदल माग गरेको छ ।
अहिले मूर्तरूप लिइनसकेको ‘ट्रयाक टू’ मिसनअनुसार एमालेको ७९, रास्वपाको २१, राप्रपाको १४, जसपाको १२, जनमतको ६, नागरिक उन्मुक्तिको ४, लोसपाको ४ र स्वतन्त्र ३ जना गरी सरकार निर्माणको लागि आवश्यक संख्या पुग्छ ।
सरकार गठनका लागि १३८ सांसद आवश्यक पर्छ तर, तीन दलबाहेक १४२ सांसद हुने भएकाले सरकार गठन हुनसक्ने ठाउँ भने छ । यद्यपि यसमा भूराजनीतिक चलखेलले पनि बेला बेलामा काम गर्छ । तर, प्रचण्ड सरकारको आयुमाथि प्रश्न भने उठेको छ ।
तर, एमाले उपमहाचिव प्रदीप ज्ञवाली अहिले एमालेले सत्ता बनाउने खेलमा नलागेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले हामीलाई गठबन्धन बनाउनमा कुनै रुचि र योजना पनि छैन । हामी अहिले प्रतिपक्षमा बसेर जनताको एजेण्डा कार्यान्वयनमा पहल गर्छौं ।’
मुल्यहीन गठबन्धन बनाएर मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिलाई भागबन्डा र सत्ता स्वार्थको भूमरीमा फसाइएको उनको आरोप छ ।
त्यसो त चुनाव जितेसँगै रास्वपा सभापति लामिछानेले सरकारलाई समर्थन गर्नुको औचित्य सकिसकेकाले फिर्ता लिने संकेत दिएका छन् ।
कुनै पनि समयमा भएको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने विषय नीति-कार्यक्रमबाट हटाइएको भन्दै उनले सरकारलाई समर्थनको औचित्यमै प्रश्न उठेको बताए ।
