अब स्थानीय सरकारको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाइने
१७ भदौ काठमाडौं । स्थानीय सरकारको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाइने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सरकारको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाउने निर्णय गरेको हाे ।
बैंकरहरूले बैंकको खातामा आएको स्थानीय तहको पैसा पनि निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन माग गर्दै आएका थिए ।अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आइतबार दिँउसो स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय गरेका हुन् ।
आइतबार बिहानै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)हरुले गभर्नरसँग भेट गरेका थिए । सोही विषयमा छलफल गर्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आइतबार दिउँसाे सिंहदरबारस्थित अर्थमन्त्रालय पुगेका छन् ।
सरकारको पैसा बैंकमा राख्दा पनि निक्षेपमा देखाउन पाइँदैन र त्यसलाई निक्षेप मानेर कर्जा दिन पाउँदैन । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी सञ्चित कोषको पैसालाई निक्षेप गणना गर्न दिए उक्त रकमका आधारमा बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्न पाउँछन् । अहिले अर्थमन्त्रीले गरेको निर्णय यही हो ।
चैत मसान्तसम्म स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।अर्थमन्त्री महतले क्यानडा भ्रमणमा जानुअघि नै यो विषयमा निर्णयको तयारी गरेको तर विविध कारणले रोकिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको भन्दै स्थानीय तहको ५० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधालाई ८० प्रतिशत पुर्याइदिएका थिए ।
सरकारको पैसालाई पनि निक्षेपमा गणना गर्न पाउँदा ऋणको ब्याज घटाउन समेत सहयोग मिल्ने बैंकर्सहरुले बताउँदै आएका छन् । सरकारको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाउँदा बैंकलाई सीडी (कर्जा–निक्षेप अनुपात) रेसियो व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ ।
