रास्वपाको नियत संविधानको मर्ममै प्रहार गर्ने देखियो – नेता वर्षमान पुन
१ असोज काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)नेता वर्षमान पुन अनन्तले संविधानका मूल आधारमै प्रहार गर्ने गरी संशोधनको प्रयास गरिए मुलुक फेरि द्वन्द्वतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। १२औँ संविधान दिवसका अवसरमा नेसनल लेजिस्लेटिभ एकेडेमीद्वारा बिहीबार राजधानीमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशकः अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा पुनले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताजस्ता संविधानका आधारभूत पिलर कमजोर पार्ने गरी संशोधन गर्न खोजिए मुलुक फेरि द्वन्द्वमा फस्ने चेतावनी दिएका हुन्।
पुनले संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता स्पष्ट गर्न सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई आग्रह गरे। आममानिसले रास्वपाबाट संविधानप्रतिको स्पष्ट प्रतिबद्धता खोजेको उनको भनाइ थियो। पुनले संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष भूमिका नखेलेका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा पुगेपछि उनीहरूको संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको बताए।
संशोधनको नाममा पुनर्लेखन गर्न खोजिएको शंका भएपछि संविधान संशोधन बहस कार्यदलमा रास्वपाबाहेक दल सहभागी नभएको पुनले बताए। पुनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका सल्लाहकार अषिम साह नेतृत्वको कार्यदल रास्वपा एक्लैको भएको उल्लेख गरे।कार्यदलले संविधानका अधिकांश धारामा संशोधन गर्ने गरी प्रतिवेदन दिएको र त्यसो गरिए संशोधन नभई पुनर्लेखन हुने तर्क पुनले गरे। पुनले संविधान लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट निर्माण भएको भन्दै त्यसको मूल संरचना नै अस्वीकार गर्ने प्रयासले अर्को द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिए।
‘संविधान संशोधनको कार्यदल बन्यो। अरु दलहरुलाई स्वीकार्य भएन। रास्वपाको मात्र कार्यदलजस्तो भयो। संशोधनको आधार पेपर बनाएर रुलिङ पार्टीले पेश गर्ने र अरुसँग सहमति गर्दै जानुपर्ने थियो। सबै धारामा संशोधन भनेर संविधान पुनर्लेखन जस्तो परिमार्जन गर्न खोज्नुभयो। यसरी त नयाँ जस्तो हुन्छ। त्यसरी कसरी रहन्छ संविधान?’, उनले भने, ‘अहिलेको संविधान ठूलो त्याग र तपश्या बलिदानबाट आएको हो। यसलाई नकार्ने काम भयो भने फेरि अर्को द्वन्द्व हुन्छ। पावर ब्यालेन्स बिग्रन्छ।’उनले थपे, ‘संविधानका गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, जस्ता फण्डेशनहरु जो छन् यस्ता फाउण्डेशनमै हान्ने वा पुनर्लेखनतिर जाँदा अर्को द्वन्द्वतिर जान्छ कि भन्ने मेरो आफ्नो धारणा छ।’
संविधानले विभिन्न शक्ति र संस्थाबीच कायम गरेको सन्तुलनलाई समयअनुसार परिमार्जन गर्दै लैजान भने सकिने पुनले स्पष्ट गरे। नयाँ शक्तिलाई पनि त्यही संरचनाभित्र समेट्दै शक्ति सन्तुलन कायम गर्नु संविधानलाई टिकाउ बनाउने बाटो भएको उनको भनाइ छ।
संविधानको निर्माण र त्यसका लागि भएका संघर्ष तथा बलिदानको पृष्ठभूमि बुझेर र त्यसलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न रास्वपालाई पुनले आग्रह गरे। ‘नयाँ साथीहरूमाथि संविधानमा तपाईंहरूको प्रतिबद्धता हो कि होइन भन्ने प्रश्न छ’, पुनले भने।
उनले संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेका पुराना दलले पनि संविधानको रक्षाका लागि आवश्यक परिमार्जन कुन विषयमा र किन गर्ने भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। राजनीतिक दलले बदलिँदो परिस्थितिअनुसार आफूलाई पनि सान्दर्भिक बनाउँदै लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो।
पुनले नेपालको संविधान तुलनात्मक रूपमा लचिलो रहेको उल्लेख गर्दै यसको कार्यान्वयनमा भने राज्यका संस्थाहरूको केन्द्रीकृत मानसिकता मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको औंल्याए। संघीयताले अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा पुर्याए पनि काठमाडौं केन्द्रित प्रशासनिक संरचनामा बस्नेहरु अधिकार हस्तान्तरण गर्न हिच्किचाई रहेको उनको आरोप छ।
