संसद विघटनमा जित हुने ओली पक्षको दाबी , यस्तो छ धारा ७६ को २ र ५ मा व्यवस्था
२० असार काठमाडौ । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस अन्तिम चरणमा पुग्दा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीहरू मुख्यगरी दुई विषयमा स्पष्ट हुन खोजेका छन् ।
निवेदक पक्षको १२ र प्रतिपक्षको १४ घन्टा लामो बहसमा न्यायाधीशहरूले धारा ७६ (५)अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार र धारा ७६ कै उपधारा २ र ५ बीचको भिन्नता ।
इजलासको चासोका आधारमा त्यही विषयमा केन्द्रित भएर अदालतले फैसला गर्न लागेको हुन सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ । संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा,
वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सुनुवाइ गरिरहेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
जसको उपधारा (१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याउने दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ भने (२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको गठबन्धन सरकारको परिकल्पना गरिएको छ ।
यसैगरी उपधारा (३) मा भने अल्पमतको सरकारका रूपमा संसद्मा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइने उल्लेख छ ।
यसैगरी उपधारा (५) मा भने सरकार बन्ने अर्को पनि व्यवस्था छ । तर, यो सरकार कस्तो अवस्थामा बन्ने, प्रक्रिया के हुने, कसले दाबी गर्न पाउने, उपधारा (२) भन्दा कसरी पृथक् छ जस्ता विषयबारे सर्वोच्चले विघटनको पक्ष र विपक्षमा बहस गर्न आइरहेका कानुन व्यवसायीबाट बुझ्न खोजिरहेको छ ।
आइतबार बहस गर्ने सभामुख पक्षका वकिल र एमिकस क्युरीबाट पनि इजलासले मुख्यगरी यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्ने सम्भावना छ । उपधारा (५) ‘विश्वकै संविधानमा कतै नभएको विशेष व्यवस्था’ हो भनी दुवै पक्ष र इजलाससमेतले स्विकारेका छन् ।
यसअघिको विघटनको मुद्दामा भएको संक्षिप्त अन्तिम आदेशमा पनि प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्य पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था भएको उपधारा (५) ‘आवश्यकताद्वारा अनुप्राणित र फरक’ रहेको छ ।
धारा ७६ को उपधारा (४) मा उपधारा (३) को प्रधानमन्त्रीका लागि र (६) मा (५) को प्रधानमन्त्रीका लागि विश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओलीले
८ जेठमा संविधानको ७६ (७) मा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष विघटन सिफारिस गरिसकेपछि उनबाट सदर भयो ।
यसविरुद्ध उपधारा (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित आफू विश्वासको मत लिन सक्ने भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एक सय ४६ सांसदद्वारा १० जेठमा दायर रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।
जसमाथि सभामुखबाहेकका विपक्षीले रिट खारेजीको मागसहित १४ घन्टा बहस गरिसके भने निवेदकले १२ घन्टासम्म सुरुवाती बहस गरे । आइतबार सभामुख पक्षका पाँच कानुन व्यवसायीले रिट जारी हुनुपर्ने पक्षमा (निवेदककै मागअनुसार) बहस गर्दै छन् र त्यसपछि निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले तीन घन्टा जवाफी बहस गर्नेछन् ।
साथै एमिकस क्युरीका रूपमा रहेका चार वरिष्ठ अधिवक्ताले दुई घन्टाभित्र विघटनबारे बहस गर्नेछन् । अब इजलासले यी सबै क्रममा प्रस्ट हुन खोजेको दुई प्रश्न छ ।
पहिलो, उपधारा (५) मा भनिएको ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार’ के हो ? र दोस्रो, उपधारा (२) र (५) बीचमा सांसदहरूको भूमिका कसरी फेरिन्छ वा कस्तो रहन्छ ?
के छ धारा ७६(२) र (५) बीचको भिन्नता
निवेदकको पक्षबाट
आधार : विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी प्रस्तुत गरेका आधारलाई राष्ट्रपतिले परीक्षण गर्न र अस्वीकार गर्न मिल्दैन । विश्वासको मतको परीक्षण संविधानको धारा ७६(४) र (६) बमोजिम प्रतिनिधिसभाले गर्ने हो, राष्ट्रपतिले होइन ।
उपधारा (२) र (५) बीचको भिन्नता स् उपधारा २ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको जो कोही अर्थात् स्वतन्त्र सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्दछ ।
त्यसका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन भने अनिवार्य हुन्छ । तर, धारा ७६ (५) वमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन भने दलको समर्थन आवश्यक पर्दैन । यो प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको सरकार बनाउने विशेषाधिकार हो ।
सरकारी पक्षबाट
आधार : संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा अपनाइने कार्यविधि एवं निर्णयको लागि राष्ट्रपतिलाई कुनै पदाधिकारीको सिफारिस आवश्यक पर्ने नभई राष्ट्रपतिबाट नै राष्ट्र प्रमुख एवं संविधानको पालक र संरक्षकको हैसियतमा निर्णय हुने विषय हो ।
धारा ७६ को उपधारा (५ )को सरकार निर्माणका लागि आधार पुगे नपुगेको विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित रहेको छ । अदालतले निर्णयको वैधता परीक्षण गर्ने हो, विवेकको परीक्षण गर्ने होइन ।
उपधारा (२) र (५) बीचको भिन्नता स् संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१ र (३) मा संसदीय दलको नेता मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छ भने उपधारा (२ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा दलको कुनै पनि सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छ ।
यसमा राष्ट्रपतिबाट कसैलाई नियुक्त नगर्ने वा नियुक्तिको आधार छ वा छैन वा आधार पर्याप्त भयो वा भएन भनी निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन । तर, धारा ७६ को उपधारा (५) को व्यवस्था त्यस्तो बाध्यकारी नभई आधार छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रपतिबाट विचार हुन सक्ने देखिन्छ ।
