माओवादी वैधानिक पार्टी हो – निर्वाचन आयोग
२७ असार काठमाडौं। आज नेकपा (माओवादी केन्द्र) खारेज गर्नुपर्ने पूर्व माओवादी नेताहरूको मागलाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरिदिएको छ।
माओवादी छाडेर एमालेमा लागेका पूर्व माओवादी नेताहरूको मागबमोजिम पार्टी नै खारेज गर्नुपर्ने नदेखिएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको हो।
प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने, ’निवेदन अनुसार दल दर्ता खारेज गर्नुपरेन,।’ आयोगको बैठकको निर्णय उद्धृत गर्दै माओवादी लामो समयदेखि महाधिवेशन समेत नगरी छापामार शैलीले चलेको आरोप लगाउँदै टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह लगायतका नेताहरूको अग्रसरतामा निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता भएको थियो।
उक्त उजुरीमा माग भएबमोजिम कुनै किसिमको कारवाही गर्नुपर्ने नदेखिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। यी ५ आधारले निर्वाचन आयोगले माओवादी केन्द्र खारेजको माग अस्वीकार गरेको छ।
१. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) २०७३ साउन ३२ को निर्णय अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको ।
२. सोही नाममा माओवादी केन्द्रले २०७४ सालको चुनावमा भाग लिएको।
३. एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा २०७५ जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको ।
४. नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग दलका रुपमा रहने भनी २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भएको।
५.नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साविककै दलका रुपमा रहने भनी २०७७ फागुन २५ मा निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको। र, सोही मितिमा राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित भएको ।
