मन्त्रिपरिषद्ले जनशक्ति स्वीकृति दिँदैन – स्वास्थ्यमन्त्री
१३ साउन काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वीकृति नपाएका कारण यो क्षेत्रमा जनशक्ति थप्ने योजना अलपत्र परेको बताएका छन् । मंगलबार (साउन १३) काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले आफू मन्त्री भएपछि तीनपटक जनशक्ति थप्ने प्रस्ताव अगाडि बढाए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नभएको गुनासो गरेका हुन् ।देशभरका संघीय अस्पतालको जनशक्ति जम्मा २६ सयजना मात्र रहेको उनले उल्लेख गरे । उपत्यकाबाहिरका अस्पतालमा एकतिहाइ जनशक्ति पनि नरहेको उनले बताए ।
०४८ सालदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दरबन्दीको ओएनएम (अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट) नै नभएको उनले गुनासो गरे । गत वर्ष मन्त्रालयले देशभरिका स्वास्थ्य संस्थामा सर्वेक्षण गर्दा ९० हजार जनशक्ति आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।ओएनएम सर्वेक्षणानुसार, ६० हजार जनशक्ति स्थानीय तहका अस्पतालका निम्ति आवश्यक छ । १५ हजार संघीय र १५ हजार प्रदेश अस्पतालको निम्ति आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ३० हजार जनशक्ति पूरा गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले ओएनएम प्रस्ताव गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट ओएनएम नै स्वीकृत नभएको उनको गुनासो छ ।मन्त्री पौडेलले चिकित्सकहरू सरुवा गरेको ठाउँमा जान नमान्ने र उनीहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था समेत नरहेको बताए । मन्त्रालयको मापदण्ड नै लागु नहुने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे ।
देशभरका अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति भए मात्र कुनै प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटनामा तत्काल सेवा दिन सकिने उनले स्पष्ट पारे । काठमाडौं उपत्यकाभित्रकै अस्पतालमा समेत जनशक्ति र क्षमता बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको भनाइ पढ्नोस्–
हाम्रो संघीय अस्पतालहरू जहाँ छन्, प्रादेशिक अस्पतालहरू जहाँ छन्, पालिकाका अस्पतालहरू जहाँ छन् – त्यो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनुपर्यो । त्यसलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण जनशक्ति त्यहाँ उपलब्ध हुनुपर्यो । यसले यो आपत्काल, संकटकालमा पनि सहयोग पुर्याउन सक्छ । त्यसआधारमा अब स्वास्थ्यमै लगानी एकदमै कम छ । २०४८ सालदेखि यसको ओएनएम नै भएको छैन । म मन्त्री भएदेखि तीनवटा प्रस्ताव अगाडि बढाइसकेँ, स्वीकृति नै हुँदैन । यहाँ कस्तो रहेछ भने, आफूलाई भएचाहिँ त्यो ठिक छ, आफूलाई नभए त्यो गर्नै हुन्न भन्ने त्यस्तो खालको पनि रहेछ । संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको अहिले जम्मा स्वास्थ्यकर्मीहरूको संख्या २६ सय हो । अहिले उपत्यकाबाहिरका अस्पतालहरूमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको एकतिहाइ संख्या पनि छैन । उपत्यकामा किन छ भने, तिमी डडेलधुरा जाऊ भन्यो भने ऊ जाँदैन । दरबन्दी त्यहाँ छ, ऊ यहीँ (काठमाडौं) बस्छ । डडेलधुराको ११ जनाको दरबन्दीमा जम्मा एकजना मेसु स्थायी हुनुहुन्छ । निमित्त दिनुपर्यो भने पनि करारलाई दिनुपर्छ । त्यसैले उपत्यकाभित्र पूर्ण छ म भन्दिनँ, तर ७०/७५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । उपत्यकाभन्दा बाहिरचाहिँ ३३ प्रतिशत पनि जनशक्ति पुगेको अवस्था छैन । त्यसैले त्यो जनशक्ति त्यहाँ पुर्याउन सकियो भने, सप्तरीको राजविराजको गजेन्द्रनारायण अस्पतालमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति भयो भने, त्यहाँ डिजास्टर भयो भने त्यो जनशक्तिले सहयोग पुर्याउन सक्छ । डडेलधुरामा भूकम्प आयो, डडेलधुरामा जनशक्ति उल्लेख्य मात्रामा रह्यो भने त्यसले डिजास्टरमा पनि सहयोग पुर्याउँछ । अरू गृह (गृह मन्त्रालय)को पनि त्यही ढंगको विषय हुनसक्छ । तर, तुलनात्मक रूपमा गृह प्रशासनको उपस्थिति त्यहाँ अलि बढी छ । त्यो अलि कडिकडाउ मन्त्रालय भयो । सेनाको पनि त्यस्तो भयो । यहाँ त सरुवा गर्यो, रमाना बुझ्दिँदैन । यसको त नम्स नै लागु हुँदैन ।
