बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिनु हुँदैन : डिला संग्रौला

२० साउन काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवं पेसागत तथा वुद्धिजीवि विभाग प्रमुख डा. डिला संग्रौला पन्तले प्रस्तावित बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने सरकारको प्रस्तावमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएकी छन् । नेपाल महिला संघकी पूर्वअध्यक्ष समेत रहेकी संग्रौलाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बहुविवाह फौजदारी अपराधको रूपमा रहेकाले यसलाई संशोधन गर्ने कुरा अस्वीकार्य हुने बताइन् ।

“बहुविवाह फौजदारी अपराध हो । बहुविवाह संशोधन प्रस्ताव नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक र नैतिक आधार विपरीत छ,” उनले भनेकी छन्, “मुलुकका सामु थुप्रै महत्वपूर्ण विषयवस्तुहरू हुँदाहुँदै अहिले आएर ‘बेसमयको बाँसुरी’ किन बजाउन खोजियो, स्पष्ट छैन ।”

उनले बहुविवाह लैंगिक समानता र मानवअधिकार विपरीत रहेको भन्दै महिलाको स्वाभिमान र आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने र  महिला–पुरुषबीच असमानता र विभाजन बढाउने पनि उल्लेख गरेकी छिन् ।

“नेपालको संविधानले लैंगिक समानताको अधिकार दिएको छ । यही समानताको अधिकारका आधारमा २०७५ भदौ १ देखि लागु भएको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले बहुविवाहलाई पूर्ण निषेध गरेको छ । दोस्रो विवाह स्वतः बदर हुन्छ” उनी भन्छिन्, “दोस्रो विवाह गर्ने हो भने त्यसअघि पहिलो विवाह टुंग्याउनुपर्छ । त्यसैले  यो मस्यौदा लैंगिक न्याय र समानताको अवधारणाविरुद्ध रहेको हाम्रो ठहर छ ।”

अहिले बहुविवाहको कारण महिलाको सुरक्षा हुनेभन्ने तर्क आफैँमा पितृसत्तात्मक सोचबाट निर्देशित रहेको बताउँदै एउटी महिलाको सुरक्षाको नाममा अर्की महिलाको आत्मसम्मान र अधिकारमाथि प्रहार गर्ने कानुन बन्नु न्यायसम्मत नहुने उनको भनाइ छ ।

बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिनेगरी कानुन बनाउँदा समाजमा महिलामाथिको हिंसा, घरेलु द्वन्द्व, यौन शोषण र असमानता बढ्ने र त्यसले नेपालको संविधान, सम्मानित  सर्वोच्च अदालतका विगतका फैसला र नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत हुने भन्दै मस्यौदा सदनमा प्रवेश गराउनु अघि नै तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

अपराधसंहिताको दफा १७५ संशोधन गरी उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको बताए पनि मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन विधेयकको मस्यौदामा यस्तो प्रावधान नराखिएको केही दिन अघि कानुन मन्त्रीले उल्लेख गरेका थिए ।

दफा १७५ को ५ संसोधनका लागि उपदफा ५ ‘क’ र ५ ‘ख’ थपिएको छ । उपदफा ५ ‘क’ दफा १७५ (५) संशोधनका लागि प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि वैवाहिक सम्बन्धबाट बच्चाको जन्म भइसकेको वा महिला गर्भवती रहेको भए बहुविवाहको कसुरमा सजाय भएको कारणले मात्र त्यस्तो विवाह बदर हुने छैन ।’यसअघि बहुविवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था थियो । बहुविवाह गर्नेलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिबाना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।