काठमाडौं महानगरपालिकाको लेखापरीक्षण सुरु

३ पुस काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने काम सुरु भएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक मुकुन्द घिमिरेको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले बिहीबार (पुस ३) देखि सुरु गरेको हो ।घिमिरेले लेखापरीक्षणसँगै समपरीक्षणको काम पनि सँगै गर्ने बताए । उनले समपरीक्षणबाट विगतको बेरुजु घट्ने सम्भावना देखाउँदै पेस्की बेरुजु र राजस्व बेरुजु घटाउन ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

प्रशासन विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले महानगरपालिकाको संगठन सरचना, दरबन्दी, सेवा विस्तारका लागि खटाइएका जनशक्ति, कानुन र अधिकार प्रत्यायोजनको अवस्थाबारे जानकारी गराए । साथै, माग गरिएका कागजपत्र तत्काल उपलब्ध गराउन जनशक्ति खटाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

लेखापरीक्षणको दायरा

अन्तिम लेखापरीक्षणका क्रममा कामको वित्तीय विवरण, यसअघिका परीक्षणबाट औँल्याएका विषय, सुधारका लागि दिइएका सुझावका साथै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनबमोजिम प्रक्रिया तथा पद्धति हेरिने जनाइएको छ ।

यसका साथै, महानगरपालिकाले वित्तीय प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा हुन सक्ने जोखिम, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारिता र वित्तीय जोखिमको अवस्थाको पनि मूल्यांकन गरिने भएको छ । लेखापरीक्षण योजना केन्द्र र वडासहित खर्च हुने ठाउँबाट सञ्चित रकम खर्च गर्दा अपनाउनुपर्ने नियमितता, मितव्ययिता र कार्यदक्षता उपर परीक्षण गर्ने गरी बनाइएको छ ।

आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख श्यामप्रसाद न्यौपानेका अनुसार महानगरपालिकाको केन्द्र, ३२ वटा वडा, हनुमान ढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रम र जग्गा एकीकरण आयोजना गरी कुल ३५ वटा एकाइको छुट्टाछुट्टै परीक्षणबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार हुनेछ ।

महानगरपालिकाले वित्तीय सुशासनका लागि पूर्वलेखापरीक्षण, आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षण गरी तीन चरणमा लेखापरीक्षण गर्ने गरेको छ ।

गत वर्ष ५२.१२ प्रतिशत खर्च

महानगरपालिकाको गत वर्ष विनियोजित २५ अर्ब ८६ लाख ५२ हजार रुपैयाँमध्ये ५२.१२ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब तीन करोड ६९ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । न्यौपानेका अनुसार कुल बजेटमा चालुतर्फ ६ अर्ब २२ करोड ९० लाख १६ हजार रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ६ अर्ब ७३ करोड ७८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ र वित्तीय खर्च सात करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

गत वर्ष सबैभन्दा बढी खर्च कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ७७.०२ प्रतिशत र पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा ५२.५२ प्रतिशत भएको थियो । यसपछि सामाजिक विकास क्षेत्रमा ४७.९१ प्रतिशत, आर्थिक विकास क्षेत्रमा ३७.६७ प्रतिशत र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा २८.८८ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।