कुल बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख कायम
१ जेष्ठ काठमाडौं । महालेखा परीक्षक तोयम रायाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच उनले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।
प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै महालेखापरीक्षक रायाले नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम महालेखा परीक्षकको जिम्मेवारी तथा धारा २९४ बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको जानकारी दिए । उनले सार्वजनिक स्रोत–साधनको परिचालन नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यका आधारमा लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए ।
उनका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल पाँच हजार ५२६ निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोडबराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । जसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ तीन हजार ५० कार्यालयको २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायतर्फ एक हजार १२४ कार्यालयको तीन खर्ब २० अर्ब ३० करोड, स्थानीय तहतर्फ ७२१ निकायको ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ ५७७ निकायको चार खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ ।
रायाका अनुसार, यस वर्षको लेखापरीक्षणबाट कुल बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । जसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ पाँच अर्ब २२ करोड ८७ लाख, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब चार करोड ७७ लाख तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख रहेको छ ।
लेखापरीक्षणलाई थप पारदर्शी, निष्पक्ष र गुणस्तरीय बनाउन वेबसाइट, एफएम रेडियो तथा भर्चुअल अन्तरक्रियामार्फत सरोकारवालासँग समन्वय गरिएको जानकारी दिए । लेखापरीक्षणको क्रममा टोल–फ्री नम्बर र इमेलमार्फत गुनासो लिने व्यवस्था समेत गरिएको थियो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यस वर्ष १५ विषयमा कार्यमूलक तथा एक विषयमा वातावरणीय विशेष लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको रायाको भनाइ थियो । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको संगठन इन्टोसायको इजिप्टमा सम्पन्न महासभामा समेत नेपालको सहभागिता रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखापरीक्षक रायाले प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयमा अपेक्षित सुधार नहुँदा उस्तै प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिने गरेको उल्लेख गर्दै संघीय संसद्, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहबाट प्रतिवेदनमाथि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
